काठमाडौं । काेराेना भाइरस (कोभिड-१९) काे नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले प्रत्येक अस्पतालहरुमा ‘नन कोभिड’ बिरामीहरुको सहज तरिकाले उपचारको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझाउँदै कोभिड बाहेकका अन्य रोगका बिरामीहरुले सहज उपचार सेवा पाउन नसकेको बताए । उपसमितिले पीसीआर रिपोर्ट छिटो प्रदान गर्न देशभरीका प्रयोगशालालाई एकीकृत रुपमा समन्वय गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

पीसीआर ल्याबको क्षमताअनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै पूर्ण क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको नियमित रुपमा स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्नुपर्ने उपसमितिले सुझाव दिएको हो । त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा रहेका बिरामीहरुलाई खाना बापत तोकिएको १७५ रुपैयाँ अपुग भएकाले बजार मूल्य अनुसार खानाको मूल्य निर्धारण गर्न पनि संयोजक श्रेष्ठले अनुरोध गरे ।

उपसमितिले कोभिड अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर, आईसीयू र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न,कोभिड उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता छिटो उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएर उपचार सेवा प्रभावित हुन नदिन वैकल्पिक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको हो ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय पीपीई उपलब्ध गराउन, शव व्यवस्थापनका लागि शव गृहको क्षमता बढाउन, कोभिड संक्रमितको मृत्युदर बढेका बेला पनि सहज रुपमा शव व्यवस्थापन हुने गरि तयारी गर्ने सुझावसहित उपसमितिले समिति सभापति जयपुरी घर्तिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सांसद खगराज अधिकारीले शवगृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्‍न अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गरे । त्यसका साथै वीर अस्पतालमा बन्दीको मृत्यु प्रकरणका विषयमा बोल्दै सांसदहरुले शवगृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन आग्रह गर्दै तीन दिनमै शव सड्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद अञ्जना विशंखेले पनि शव गृह व्यवस्थापनबारे चासो राख्दै शवगृह जस्तो सुकै अवस्था भएपनि तीन दिनमा नै सड्ने अवस्था हुन्छ की हुँदैन भन्ने कुराको जवाफ दिनुपर्ने बताउँछिन् । वीर अस्पताल र कारागारले यसअघि नै कैदीबन्दी रामलखन जैसवालको मृत्यु शंकास्पद नभएको स्पष्टिकरण दिइसकेका छन् ।

पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, धुलिखेल अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो नियमित आम्दानी गुमाएकाले सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।