काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आरटी–पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण सरकारसँग माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित जवाफ माग गरेकाे हाे ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणले पनि नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पीसीआर परीक्षण निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ मागेको हो ।

‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ’ पेश गर्नु आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको भनी दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यस विषयमा छलफलका लागि रिट निवेदक र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई ८ असोजमा अदालतमा बोलाइएको छ ।