काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सुन्धारामा रहेको मुस्लिम समुदायको पवित्र धार्मिक तिर्थस्थल नेपाल मदनी मस्जिद भत्काउन काठमाडौ महानगरपालिकालाई दवाब दिएको खुलेको छ ।

काठमाडौ महानगरपालिका वार्ड नम्बर–२२ स्थित सुन्धाराको पश्चिमतर्फ रहेको कित्ता नम्बर ५२ को ६ आना १ पैसा २ दामको जग्गामा रहेको नेपाल मदनी मस्जिद भत्काउन दबाब दिएको मुसलमान समूदायको आरोप छ ।

भूमाफियाहरुले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिसकेको हुँदा मस्जिद भत्काउन गौतमजस्ता प्रभावशाली व्यक्ति नै लागेको देखिन्छ ।

महानगरपालिकाका कर्मचारीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निकटका व्यक्तिहरूले निरन्तर दवाब दिने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले भूमाफियासँगको मिलेमतोमा मस्जिदसहितको संरचना छिटो भत्काउन काठमाडौ महानगरपालिका बाराम्बार दवाब दिने गरेकाे कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

उपाध्यक्ष गौतमले काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि दवाब दिदै आएका छन् । मेयर शाक्यले मुस्लिम समुदायले भोगचलन गर्दै आएको धार्मिक तिर्थस्थल भत्काउन नहुने भन्दै गौतमलाई जवाफ दिएका थिए । तर, गौतमले मेयर शाक्यलाई एक वर्षदेखि पत्र काट्न दिएको दबाब अस्वीकार गरेपछि उनले केही आसेपासेलाइ लगाएर कर्मचारीलाई दवाव दिएको मुस्लीम समूदायका व्यक्तिहरु बताउँछन् ।

दबाब थेग्न नसकेपछि अन्ततः महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केदारप्रसाद न्यौपाने र कानुन अधिकृत देवी ज्ञवालीले पत्र काटेका छन् । कर्मचारीलेसमेत गौतमको धम्की आउने गरेको भन्दै मेयर शाक्यलाई वाईपास गरेर नीति बिपरित पत्र काटेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले २०६३ सालमा नेपाल मदनी मस्जिद वा मुस्लिम मोसाफिरखानाको नाममा दर्ता प्रमाणपत्र दिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा अहिले रत्नकाजी महर्जन दाजुभाईको नाममा दर्ता गरिएको छ ।

एकातिर सार्वजनिक जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुग्यो भन्ने घटना आश्चर्यजनक छ भने अर्कोतिर नेकपाका उपाध्यक्ष जस्ता प्रभावशाली व्यक्ति किन धार्मिकस्थल मास्नतर्फ लागे भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो घटनालाई बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणकै एउटा परिघटनाको रुपमा लिइएको छ ।

नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न र धार्मिक तिर्थस्थल हटाउन महानगरपालिकाका मेयर शाक्य र मुस्लिमसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिलाई ५ करोड रुपैयाँको प्रलोभन देखाईएको स्रोतले जनायो ।

धार्मीक संघ, संस्था हटाउने र व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने बिषयमा मुस्लिम संघसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाईसमेत जानकारी गराई सकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलेसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सो जग्गा मस्जिदकै नाममा हुने वचनसमेत दिएको स्रोतको दावी छ ।

मस्जिद व्यक्तिको नाममा दर्ता गरीएको बिषयलाई लिएर मुस्लिमसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समेत सांसदहरुले यस विषयमा आवाज उठाएका छन् ।