काठमाडौ । सुविधाजनक बहुमत रहे पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अनेक उल्झनमा फस्न थालेको छ । ओली सरकारलाई लिएर उठेका विवाद र पछिल्ला प्रश्नहरूमा यसका मन्त्रीहरूको कार्यशैली जरूर जिम्मेवार छ । तर, सरकारलाई यो हदमा झट्का लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा एउटा पात्रको भूमिका संदिग्ध देखिएको चर्चा हुन थालेको छ। निजामती सेवाको उच्च पद हो(मुख्यसचिव ।

आरजु देउवा र काग्रेसनिकट भए पनि लोकदर्शन रेग्मी ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि दुई वर्षदेखि नै मुख्यसचिवको भूमिकामा निरन्तर छन् । तर, उनले कुशलतापूर्वक आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको अधिकाशको बुझाइ छ। मन्त्रिपरिषद्मा हुने विभिन्न निर्णयहरूमा मुख्यसचिव चनाखो र सजग हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा यसका मन्त्रीहरूले प्रस्ताव ल्याउने भएकाले त्यसलाई पनि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी आफ्नो स्वार्थअनुसारका प्रस्ताव ल्याउने भएकाले त्यसलाई विधि र प्रकियाको कसीमा तौलने जिम्मा मुख्यसचिवकै हो। नियमविपरीत ल्याइएका प्रस्ताव गेटकिपरका रूपमा मुख्यसचिवले ठीक कि बेठीक औल्याउन सक्नुपर्छ ।

कुशल मुख्यसचिवहरूले विगतमा यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका भए पनि रेग्मी यसमा निकै निम्छरो देखिने गरेको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार, रमीले विधि र प्रक्रिया मिचेर ल्याइएका प्रस्तावमा पनि मौनता साँध्ने गरेका छन् ।
सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत र जीटूजी प्रक्रियाबाट हुने खरिदको निर्णय गर्ने हैसियत राख्छ । यसबाहेकका खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्ने कार्यक्षेत्र मन्त्रिपरिषद्को होइन । तर, ओली नेतृत्वको सरकारबाट धमाधम खरिदसँग सम्बन्धित निर्णयहरू भइरहेका छन् । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो । जानकारहरूका अनुसार, नीतिगतभन्दा बाहेकका यस्ता कैयन खरिदसँग सम्बन्धित निर्णय ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएको छ ।

विधि र प्रक्रियाविपरीत आउने प्रस्तावबारे मुख्यसचिवले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै सचेत गराउनुपर्ने हो । तर, रेग्मीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ल्याउने असंगत प्रस्तावहरूमा मौनता साँध्ने गरेका छन् । उनले कहिल्यै पनि त्यस्ता प्रस्तावहरूमा विमति राख्ने गरेका छैनन् । ूमुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्तावप्रति सधैं मौन रहने गरेका छन्,ु स्रोतले भन्यो, ुकर्मचारी प्रशासनको उच्च नेतृत्वबाट मन्त्रिपरिषद्मा खेलिनुपर्ने भूमिका पछिल्लोपटक निकै कमजोर देखिएको छ । मुख्यसचिवको यस्तै कमजोर, एकलकाँटे र बिन्दास प्रवृत्तिका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार अनेक प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा परेको प्रशासनविद्हरूको ठम्याइ छ। सांघु साप्ताहिकबाट