Online Nepal
  • आइतबार, १४ पुष २०८१
  • सर्वोच्च अदालत

    काठमाडौं । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न गठित समितिले मौजुदा २३ ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ...

    नयाँ अपडेट