Online Nepal
  • बुधबार, १० पुष २०८१
  • सर्वोच्च अदालत

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश...

    नयाँ अपडेट