Online Nepal
  • सोमबार, १५ पुष २०८१
  • राइट टु नो भोट

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।...

    नयाँ अपडेट