Online Nepal
  • बुधबार, २८ कार्तिक २०८१
  • उच्च अदालत

    काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा दिएका सटर गराउने काम नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले ७ असारसम्मका लागि सामूदायिक...

    नयाँ अपडेट