Online Nepal
  • सोमबार, १० मंसिर २०८१
  • अनलाइन संचार

    काठमाडौं। अनलाइन संचारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान सबोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी ‘निश्चल’ले दिएको...

    नयाँ अपडेट