Online Nepal
  • शुक्रबार, १४ मंसिर २०८१
  • पत्रपत्रिका

      काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बित नहुने व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले प्रक्रिया सुरु नगरी प्रस्ताव दर्ताकै भरमा...