काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता एवं संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नियुक्ति बाध्यतावश गरिएको बताएका छन्।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेको नेपाल बार एशोसिएशनको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
विगतमा प्रधानन्यायधीश जबराको विकल्पमा कोही नभएका कारण उनले नियुक्ति पाएको दाबी गर्दै नेता कर्णले थपे, ‘उहाँलाई नेतृत्व नदिँदा सर्वोच्च नेतृत्वविहीन हुने भएर बाध्यात्मक अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ गरिएको हो।’
सोमबार दिउँसो आन्दोलनरत बारले सभामुखसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बहस समेत नगर्ने बताइसकेको बारले प्रधानन्यायाधीशलाई विदा गर्नुपर्ने आधार, कारण र आरोपसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीले कार्यपालिकासँग मिलेर राजनैतिक भागबण्डा मागेको, न्याय सम्पादन गम्भीर खेलबाड गरेकोलगायत बारको आरोप छ ।
Leave a Reply