काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन शुरु गरेको करिब एक महिना भइसकेको छ। जबराले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडान लिनु र राजनीतिक दलले कुनै ठोस निर्णय नगर्दा न्यायालय विवाद लामो समयदेखि जारी नै रहेको छ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियशनले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेको छ। पछिल्ला आन्दोलनहरुमा बारले सर्वोच्चको गेटमै धर्ना दिएर जबरालाई अदालत छिर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अदालतमा परिसरमा सुरक्षा सतर्कता उच्च बनाइएको छ।

बारको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भइरहेको छ। सर्वोच्च परिसर दिनहुँ प्रायः तनावग्रस्त बनिरहेको छ। वकिलहरु र प्रहरीबीच झडपको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। यसक्रममा केही वकिलहरु घाइते पनि भएका छन्।

कानुन व्यवसायीलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरीको ‘रिजर्भ फोर्स’ समेत तैनाथ गरिएको छ। नक्सालस्थित १ नम्बर गण, महाराजगन्जस्थित २ नम्बर गण, कपनस्थित विशेष कार्यदल (स्पेसल टास्क फोर्स) बाट रिजर्भ फौजलाई दैनिक रूपमा खटाउन थालिएको छ।

अदालतभित्रको शान्ति सुरक्षा एवं आवागमन व्यवस्थित गर्न परम्परागत रूपमा अदालत–प्रहरी तैनाथ हुन्छ। यसपटक भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानुन व्यवसायीको आन्दोलन लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालत परिसर र रामशाह पथ क्षेत्रमा तीनवटा गणबाट प्रहरी परिचालन गरेको हो।

त्यसबाहेक महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुसहित विभिन्न वृत्तबाट समेत प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको छ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरी खटाएको भन्दै कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि भोलिपल्टबाट सशस्त्रलाई अदालत क्षेत्रमा खटाइएको छैन। त्यसको बदलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले भीड–हुलदंगा र हिंसा नियन्त्रणमा अग्रभागमा खटाइने विशेष फौजलाई अदालतमा केन्द्रित गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्ताका लागि गरेको दोस्रो प्रस्ताव पनि नेपाल बार एसोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ। बारले जबराको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प भएको बताउँदै आएको छ। आइतबार पनि देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय बारले गरिसकेको छ।