काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले भर्खरै राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ल्याएकाे दुई अध्यादेश अधिनायकवाद तर्फ तर्फ उन्मुख भएकाे जनाएकाे छ।

मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले जनताको जीवनप्रति उदासिन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेत देखाएको निश्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याएको ठहर गरिएकाे छ। ।

कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहने व्यवस्था गरेको र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको कांग्रेसकाे भनाइ छ।

‘कोरोनासंग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ’ वैठकपछि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधान निर्माण गरिँदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएको तर राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको कांग्रेसले बताएको छ ।

कोरोना रोकथामका लागि लकडाउनको अवस्था भएकाले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत् कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने भएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भौतिक दुरी कायम गर्दै आन्दोलन गरिने बताए ।

उनले भने, ‘भौतिक दुरी कायम गर्दै नेपाली काँग्रेस सरकारको निरंकुशतातर्फ देशलाई लाने कदमविरुद्ध आन्दोलनमा जान्छ ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा सशक्त आन्दोलन हुने बताए । काँग्रेसको आगामी रणनीति तय गर्न पार्टी पदाधिकारी बैठक बस्दै छ ।

बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमविरुद्धको रणनीति, अन्य पार्टीसँगको समन्वय र छलफललगायतका विषयमा निर्णय लिने बुझिएको छ । सरकारले हिजो लकडाउन भइरहकै अवस्थामा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकारले यसलाई नियमित प्रक्रिया भनेको छ ।