Online Nepal
  • बुधबार, ७ कार्तिक २०८१
  • माधवलाई अगाडि सारेर ओलीसँग बदला लिने प्रचण्डकाे रणनीति

    माधवलाई अगाडि सारेर ओलीसँग बदला लिने प्रचण्डकाे रणनीति

    अनलाइन नेपाल
  • मंगलबार, ९ बैशाख २०७७
  • 3.2K
    SHARES

    काठमाडौं। पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयलगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाभित्र हलचल मच्‍चिएको छ। साेही हलचलका कारण नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वमाओवादीबाट बनेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई उपत्यका छाडेर टाढा नजान निर्देशन दिएका छन्। प्रचण्डले पूर्वमाओवादी समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई केही दिनसम्म उपत्यका छाडेर बाहिर नजान र बाहिर भएकाहरुलाई काठमाडौं आउन निर्देशन दिए

    मन्त्रीहरुलाई नै पूर्व जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेका हुन् । दुईमध्ये एक चाँही राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश रहेकाे छ । कुन उदेश्यले सो अध्यादेश आयो भन्नेमा नेकपाकै नेताहरु अन्योलमा छन् । प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले केही साना दल फुटाएर सरकारमा सहभागी गराउन सो अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।



    तर, यसको ठूलो धक्का भने नेकपामै छ । ओलीले यो अध्यादेशमार्फत नेकपालाई फुटको आधार दिएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् । पछिल्लो समय ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच विवाद बढेको थियो । ओलीले प्रचण्डलाई टेर्न छाँडेका थिए । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड चिढिनु स्वभाविक थियो । उनले ओलीलाई कमजोर बनाउन भित्री खेलहरु खेलिरहेका थिए । त्यसअन्र्तगत ओलीलाई हटाएर माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयासबारे समेत ओलीले सूचना पाएका थिए । सोही सूचनाका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको नेकपाका एक उच्च नेता बताउँछन् । आफुलाई त्यसरी हटाउने प्रयास गरे पार्टी फुटाउन सक्ने गरी कानून ल्याइएको धेरैको आशंका छ ।



    नेकपाको स्थायी कमिटी ४४ सदस्यीय रहेको छ। ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेको नेकपामा पूर्वमाओवादी समूहका अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएपछि ४४ सदस्यीय भएको हो। जसमा पूर्वमाओवादी प्रचण्ड समूहका १८ जना, ओली समूहका १२ जना, माधव नेपाल समूहको १३ (झलनाथ खनालसहित) र वामदेव गौतम गरी ४४ सदस्यीय रहेको छ।

    त्यस्तै दाेस्राे संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर बनाउन ल्याइएको छ । अब प्रतिपक्षी मात्र होइन प्रधान्यायधीशको असहमतिका बाबजुत पनि सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति बढाउन यो अध्यादेश ल्याएको कानूनका जानकारहरू बताउछन्।

      प्रतिक्रिया

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *

      नयाँ अपडेट
      अन्य समाचार