काठमाडाै। दल विभाजनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झन्डै दुई वर्ष अगाडि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको पार्टी एकताको भविष्यमा बादल लगाइदिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा नेकपाको एकतालाई पछिल्लो पटक घटित भएको प्रकरणले खतरामा पारेको आशंका पैदा भएको छ। सोमबार आकस्मिक रूपमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा भएको बहस र अध्यादेशबारे उठाइएका प्रश्नले पार्टीभित्रको विकसित राजनीतिक तनावलाई सतहमा ल्याएको छ।

नेकपाभित्र विवादका श्रृंखला

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश

सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रीहरू आश्चर्यमा पर्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्तावमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश पास भयो। यो प्रस्ताव बैठकमा पेश हुने बित्तिकै केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाए। तर पनि बैठकले निर्णय गर्यो।

उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पुग्यो। यो निर्णय हुनुपूर्व नेकपामा कुनै छलफल भएको थिएन। अर्का अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश जारी हुँदैछ भन्नेबारे आइतबार नै जानकारी पाएको उनी निकट नेताले बताएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी हुँदैछ भनेर दाहालसँग संवाद गरेका थिएनन्। यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएलगत्तै पूर्वमाओवादी समूहका मन्त्रीहरूबीच छलफल भयो।

वर्तमान परिस्थितिमा ओलीले यस्तो अध्यायदेशबारे निर्णय गरेपछि गम्भीर षड्यन्त्र हुनथालेको भन्दै पूर्वमाओवादीका केही मन्त्री दाहाल निवास खुमलटार पुगे। त्यहाँ छलफलपछि दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेशबारे बुझ्न ओलीलाई फोन गरे। ओलीले छलफल गर्न बालुवाटार बोलाए। तर, दाहालले आफू एक्लै भन्दा पार्टी सचिवालयमा छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो। नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा चलिरहदा मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन्।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्र निर्माणको बहसले राजनीतिक माहोल बनायो।केही राजनीतिक दलले यसको माग गरेका थिए। तर पनि खासै बहस भएको थिएन।

बहस त्यतिबेला तात्यो जब नेकपा अध्यक्ष दाहालले नै कोभिड- १९ विरुद्धको लडाईंमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिए। दाहालले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विपक्षी दलका नेतासमेत रहने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको केही मिडिया मार्फत बताएपछि नेकपामै विवाद सुरु भयो। दाहालले संयन्त्रबारे चैत्र २५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पनि प्रस्ताव गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको औचित्य नभएको जवाफ फर्काएका थिए। दाहालको यो प्रस्तावलाई खासगरी ओली खेमाका नेताहरूले षडयन्त्रको रूपमा बुझेको स्रोत बताउँछ। दाहालको यो प्रस्तावलाई लिएर पनि दुई अध्यक्षबीच थप दुरी बढ्यो।

ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का

एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रा. लि. (ओबीसीआई) सँगको सम्झौताले पनि नेकपामा विवाद सिर्जना गर्यो। चैत १६ मा ओम्नी समूहद्वारा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौं भित्र्याइयो। तर, समान भित्रिँदानभित्रिँदै चैत १७ र १८ मा मूलधारका सञ्चारमाध्यद्वारा ओम्नी समूहसँगको ठेक्का प्रक्रिया, महँगो मूल्य र चीनबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाइए। त्यसपछि चैत २५ को साँझ नेकपाको बैठक बस्यो। सचिवालय बैठक झन्डै ५ घण्टा चल्यो। सचिवालय सदस्यले ओम्नी समूहसँगको ठेक्का सम्झौता र रद्द गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग जिज्ञासा राखे। सचिवालयमा सवाल-जवाफ नै चल्यो। तर, प्रधानमन्त्रीले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको ब्रिफिङ गरे। एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ब्रिफिङले पनि सचिवालय सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका थिए।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनाको सहभागिता

ओम्नीसँग सम्झौता रद्द भएपछि कोभिड–१९ रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय भयो। चैत २५ गतेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा जीटूजीमा जाने निर्णय पनि गर्ने र सेनालाई पनि अगाडि सार्ने विषय विवादमा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, ओलीले नागरिक प्रशासनअन्तर्गत नै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको र यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि समन्वय गरिरहेको जवाफ दिए। ओलीको यो जवाफ पनि सचिवालयका केही नेतालाई चित्त बुझेको थिएन। चौतर्फी प्रश्न उठ्दा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले हलुका जवाफ दिएको भन्दै केही नेता असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।

सरकारी नियुक्तीमा प्रधानमन्त्रीको एकलौटी

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका पछिल्ला नियुक्ती र सरुवा–बढुवामा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल नगरेको र आफूले सिफारिस गरेकालाई जानीजानी पाखा लगाएकोमा दाहाल असन्तुष्ट थिए। राष्ट्र बैंकको गर्भनर, प्रहरी बढुवा, भूमि व्यवस्था आयोग गठन लगायतका विषयमा ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै दाहालको असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ। समय सकिनै लागेको बेला चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणी पौड्याललाई फिर्ता बोलाइएको भन्दै दाहालले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

अधिकार बाँडफाँड

मंसिर ४ मा बसेको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्यो। ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निभाउने निर्णय भयो। नेताहरूका अनुसार यस्तो कार्यविभाजन प्रधानमन्त्री ओलीको भित्रैदेखिको चाहना थिएन। अधिकार प्रयोगलाई लिएर त्यसयता पनि दुई अध्यक्षबीच विवाद कायमै छ।

एमसीसी कार्यदल प्रतिवेदन

नेकपाभित्र विवाद सिर्जना भएको अर्को विषय हो– एमसिसी। संसदबाट एमसीसी पास गराउने विषयमा पाटीभित्र मतभेद भयो। ओलीको चाहना विपरीत सचिवालय बैठकले एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनायो।

पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता झलनाथ खनाल नेतृत्त्वको कार्यदलले एमसीसीसँग जोडिएका गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदाहरू नसच्चाई लागू गरे देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझायो। तर, यो मुद्दा निष्कर्षमा पुगेन। संसद अधिवेशन अन्त्य भयो।

बाँस्कोटा प्रकरण

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्‍यो। बाँस्कोटा ओलीका विश्वासपात्र हुन्। यो प्रकरणमा दाहालले षडयन्त्र गरेको ओली खेमाको बुझाइ छ। ओली निकट एक नेताले बाँस्कोटा प्रकरणमा दाहालको षडयन्त्र रहेको बताए। यो बुझाईले पनि दुई अध्यक्षबीच दुरी बढाएको ती नेता बताउँछन्।

सभामुखमा पूर्वमाओवादी

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जर्बजस्ती करणीको मुद्दामा तानिए, राजीनामा दिए। यो विषयले नेकपाभित्र बहस जन्मायो। यही मौकामा पाटीभित्रको शक्ति संघर्ष चल्यो र पूर्वमाओवादीका नेता अग्नि सापकोटा सभामुख बने। लामो समय दाबी कायम राखे पनि उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सभामुखको कुर्सी पाइनन्।

अन्तिमसम्म पूर्वएमालेतर्फका सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने अडान लिएका ओली पाटीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिन तयार भए। पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिने चाहना ओलीको थिएन। पूर्वमाओवादीले सभामुख लिएपछि ओलीले पार्टीभित्र दबाब महसुस गर्न थालेको नेताहरूको दाबी छ।

भैंसैपाटी बैठकमा बहुमत सदस्य

पुस २३ गते नेता वामदेव गौतम निवास भैंसैपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठकले बस्यो। त्यो बैठकमार्फत कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सभामुख चयनका लागि आफूतर्फ बहुमत सदस्य रहेको सन्देश दिए। बैठकमा दाहालसहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। बैठकको निष्कर्ष थियो– सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिने र दाहालको प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्ने। यो बैठकपछि ओलीले आफ्नो विरुद्ध गठबन्धन भएको र आफू पार्टीमा अल्पमतमा परेको महसुस गरे। यसपछि नै ओलीले पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिन तयार भएका थिए।

वामदेव प्रकरण

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिए। जसले गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रवेशको ढोका अहिलेसम्म खुलेको छैन। फागुन १४ मा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको एक सिटमा गौतमलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको थियो। बैठकलगत्तै ओलीले यो निर्णयलाई चुनौति दिए, कार्यान्वयन नगर्ने। त्यसयता नेकपामा विवाद झनै चर्कियो।

माधव नेपालको फरक मत

२३ महिनायता नेता माधवकुमार नेपालले लगातार असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। उनले पार्टी निर्णयमा तीन पटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। सांगठनीक एकीकरण टुङ्ग्याउने बेला नेता नेपाल र प्रधानमन्त्रीबीच पार्टी बैठकमै चर्काचर्की भयो। यसले प्रधानमन्त्री र नेता नेपालबीच दुरी बढायो। यद्यपी पछिल्लो समय दुई नेताबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास भएको नेताहरू बताउँछन्। कान्तिपुर दैनिकबाट