काठमाडौं। विवादास्पद ओम्नी ‌विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई‌ भुक्तानी दिन स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखा अधिकृत‌ दिवाकर घिमिरेले असहमति‌ जनाएका छन्। विभागका महानिर्देशक ‌महेन्द्रप्रसाद ‌ श्रेष्ठको‌ निर्देशनलाई‌ उनले इन्कार गरेका छन्।

ओम्नीलाई‌ भुक्तानी ‌दिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर ‌पोखरेलसम्मको‌ दबाब परेको छ।‌ ओम्नीले आफूले‌ ल्याएको सामानवापत २८ करोडको दाबीसहितको पत्र‌ विभागमा‌ पठाएको छ। सम्झौता ‌अनुसार ओम्नीले‌ स्वास्थ्य सामग्री ‌नल्याएको‌ भन्दै भुक्तानी दिन नसकिने राय दिएपछि विभागका तत्कालीन ‌लेखा प्रमुख ‌केशव प्रसाईंलाई कारागार‌ महाशाखा सरुवा गरी घिमिरेलाई‌ ल्याइएको हो।

कोष तथा‌ लेखा नियन्त्रण कार्यालय नुवाकोटबाट ल्याइएका घिमिरेले‌ समेत ओम्नीलाई‌ भुक्तानी दिन‌ नसक्ने राय दिएपछि‌ सरकार थप‌ समस्यमा परेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा‌‌ कामको मूल्यांकन गरेर‌ मात्रै ‌भुक्तानी‌ दिनुपर्ने तथा ठेक्का‌ तोडेको‌ अवस्थामा सार्वजनिक ‌निकायलाई भएको नोक्सानीको‌‌ क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार भुक्तानी दिन नसकिने‌‌ लेखाको‌ मत छ। ओम्नीसँगको‌ सम्झौता ‌तोडेर धरौटी समेत ‌जफत गर्ने‌ र ओम्नीलाई‌ कालो‌सूचीमा राख्ने निर्णय सरकारले गरेकाले भुक्तानी दिन ‌‌‌नसकिने लेखाको‌ राय छ।‌

सरकारले चीनबाट कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य ‌सामग्री खरिद‌ गरी ल्याउन ओम्नीसँग १ अर्ब २४‌‌ करोडको सम्झौता गरेको थियो‌। सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य ‌सामग्री ल्याउन ‌नसकेको भन्दै सरकारले सम्झौता ‌रद्द गरेको‌ थियो।

स्वास्थ्य सामग्री ‌महँगो‌ एवं गुणस्तरहीन भएको भन्दै व्यापक आलोचना समेत भएको छ। खरिदमा अनिमिततता भएको‌ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ‌आयोगमा‌ उजुरी परेको छ। अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर यसको छानबिन गरिरहेको‌ छ। खरिदमा अनियमितता भएको‌ ओम्नीलाई‌ भुक्तानी दिन नमानेपछि स्पष्टिकरण सोधिएका सरुवा भएका प्रसाई र‌ अहिलेका लेखा प्रमुख घिमिरेको‌ राय‌ ओम्नीको‌ भुक्तानीको‌ विषयमा एउटै छ। घिमिरे र प्रसाई २०५३ देखि चिनजान र एउटै‌ ब्याजी हुन्।

महानिर्देशक श्रेष्ठको‌ निर्देशन नमानेपछि मन्त्रीसँम्मबाट दबाब आएपछि उनले‌ आफू प्रेसरमा ‌‌काम‌ गर्ने मान्छे नभएको‌ भन्दै भुक्तानी दिने असहमति ‌जनाएको विभाग स्रोतले बताएको छ।‌ लेखाको‌‌ राय अन्तिम नहुने‌ विभागका महानिर्देशकले‌ भुक्तानी दिन सक्ने स्रोतले बताएको‌ छ।

‘खरिद‌ ऐन विपरीत हामी‌ भुक्तानीको‌ सहमति‌ दिन सक्दैनौं, कानुन अनुसार लेखिदिने हो’, लेखा स्रोतले भन्यो, हाम्रो‌ राय‌ अन्तिम ‌हँुदैन। हाम्रो असहमतिका बीच पनि विभाग प्रमुखले भुक्तानी ‌दिने निर्णय ‌लिन सक्छन्, यो कार्याविधिमा नै छ, यसो गरे हाम्रो ‌केही लाग्दैन। विभाग प्रमुखले लेखाको राय विपरीत लिखितरूप दिने निर्देशन ‌दिएमा लेखा प्रमुखले भुक्तानी‌ हुनुपर्छ।’

लेखा प्रमुख घिमिरेले‌ ‌यो विषयमा ‌केही प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। विभागको‌ विषयमा‌ प्रवक्ताले मात्रै जानकारी ‌दिने उनले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले ओम्नीको भुक्तानी बारेमा आफूलाई जानकारी ‌नभएको‌ बताए। अन्नपुर्ण दैनिकबाट