काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनका बारेमा सार्वजनिक भएका खबरहरू गलत भएको बताएको छ।

आफ्नो बहिर्गमनबारे प्रधानन्यायाधीश तयार नरहेको र यसबारे हालसम्म केही नबोलेको सर्वोच्का प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताएको बीबीसीले जनाएको छ।

प्रवक्ता दाहालका अनुसार न्यायाधीशज्यूहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग प्रस्ताव गर्ने भनिएको विषयलाई अन्यथा प्रस्तुत गरिएको हो । उनले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’खोज्नु भएको होइन र यस विषयमा केही पनि बोल्नु भएको छैन,’ दाहालको भनाइ उधृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेका छन् ।

दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशहरूले छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश समक्ष सम्मानजनक बहिर्गमनको आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयलाई तोडमोड गरी सञ्चार माध्यममार्फत प्रस्तुत गरिएको दाहालको दाबी छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गरिरहेका न्यायाधीशहरूले गत सातादेखि मुद्दा हेरेका थिएनन् । सोमवार उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्ने निर्णय गर्दै इजलाशमा बसेका छन्।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनका बारेमा सार्वजनिक भएका खबरहरू गलत भएको बताएको छ।

आफ्नो बहिर्गमनबारे प्रधानन्यायाधीश तयार नरहेको र यसबारे हालसम्म केही नबोलेको सर्वोच्का प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताएको बीबीसीले जनाएको छ।

प्रवक्ता दाहालका अनुसार न्यायाधीशज्यूहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग प्रस्ताव गर्ने भनिएको विषयलाई अन्यथा प्रस्तुत गरिएको हो । उनले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’खोज्नु भएको होइन र यस विषयमा केही पनि बोल्नु भएको छैन, ” दाहालको भनाइ उधृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेका छन् ।

दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशहरूले छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश समक्ष सम्मानजनक बहिर्गमनको आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयलाई तोडमोड गरी सञ्चार माध्यममार्फत प्रस्तुत गरिएको दाहालको दाबी छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गरिरहेका न्यायाधीशहरूले गत सातादेखि मुद्दा हेरेका थिएनन्। सोमवार उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्ने निर्णय गर्दै इजलाशमा बसेका छन्।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण ६ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको दाहालले पुष्टि गरे। जसका लागि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँल, आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तान, अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडाल अनि सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको चार वटा संयुक्त इजलास गठन भएको थियो।

त्यस्तै बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको दुई वटा एकल इजलास रहेको थियो। प्रधानन्यायाधीशको पछिल्ला कार्यशैलीको आलोचना गर्दै कानुन क्षेत्रका दुई सङ्गठन पूर्व न्यायाधीश फोरम र नेपाल बार एसोसिएशनले विज्ञप्ति निकालेपछि जबरा विवादमा तानिएका हुन्।