काठमाडौँ । चौतर्फी दबाब झेल्दै आउनुभएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले राजीनामा नदिने स्पष्ट अडान लिनुभएको छ । उहाँको राजीनामा नदिने र अरुको मार्गप्रशस्त नगरी नहुने अडानपछि न्यायपालिकाको विवाद झन् चर्किने एकथरिले बताएका छन् ।

हिजो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले राणालाई सामुहिक रुपमा दुई पटक भेटी राजीनामा दिएर निकास खोल्न सुझाव दिएका थिए । तर राजीनामाबारे प्रधानन्यायाधीश राणा टसको मस हुनुभएन ।

यता आइतबार दिउँसोदेखि सर्वोच्चको इजलास ठप्प छ । सोमबार र मंगलबार इजलास तोकियो तर न्यायाधीशहरु इजलासमा गएनन् । न्यायाधीशहरुले नै अघोषित रुपमा सर्वोच्चको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

१४ जना न्यायाधीशले राणाको कारण न्यायालय संकटमा फसेको निश्कर्ष निकालेर राजीनामाको निम्ति दबाब दिइरहेका छन् । हिजो साँझसम्मको गतिविधिलाई हेर्दा आज पनि न्यायाधीशहरु इजलासमा बस्ने सम्भावना देखिँदैन । एकथरिले न्यायाधीशहरुले सामुहिक छलफलबाट नयाँ ‘स्टेप’ चाल्ने सम्भावना औंल्याएका छन् ।

दलहरुले महाअभियोग नलगाउने,सम्बन्धित ब्यक्तिले राजीनामा नदिने अनि न्यायाधीश र वकिलहरुको बहिष्कारका कारण मुध्दाको सुनुवाइसमेत शुरु नहुने भएपछि तत्कालको निम्ति प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नु उपयुक्त हुने मध्यमार्गी उपाय पनि सुझाइएको छ ।

न्यायाधीशहरूले नै इजलास बहिष्कार गरेका कारण मंगलबार मात्र करिब दुई सय मुद्दा प्रभावित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा बुधवार पनि इजलास बहिष्कार गरेर राजीनामाको लागि दबाब बढाउने तयारीमा न्यायाधीशहरु बसेका छन् ।

यता नेपाल बार एसोसिएनसनका सल्लाहकार एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले पनि बुधवारदेखि इजलास बहिष्कार गर्ने बताएका छन् । बारको मंगलबारको बैठकमा सल्लाहकार समितिमा रहेका पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने र गलत कार्यको छानबिन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणा पदमा रहेसम्म सर्वोच्चमा बहस बहिष्कार गर्ने रणनीतिमा कानुन व्यवसायीहरु देखिएका छन् । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतका छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनियनले न्यायपालिकामा देखिएको पछिल्लो विवाद समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘अदालतभित्र देखिएका विकृति,विसंगतिको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जिम्मेवार भई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ कर्मचारी संगठनहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अघिल्लो साता बसेको पूर्वन्यायाधीश फोरम,नेपालको भेलाले पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको अवधारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । टोपबहादुर सिंह नेतृत्वको फोरमले उहाँलाई राजीनामा वा महाभियोगको विकल्प सुझाएको थियो । राणाका विविध गतिविधिका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशङ्का बढाएको ठहर फोरमले गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको न्यायपालिका शुध्दिकरण अभियानले पनि प्रधानन्यायाधीश राणालगायत सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशबाट भएका विवादास्पद र शंकास्पद फैसलाको छानबिन हुनुपर्ने माग राखेको छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग स्वार्थको साझेदारी गर्न खोजेको,त्यस्तो नेतृत्वबाट शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा संरक्षण हुन नसक्ने निश्कर्ष अभियानको छ ।

चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी,अनुपराज शर्मा,कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर राणालाई बहिर्गमनको बाटो लिन सुझाएका हुन् । ‘न्यायपालिकासमक्ष देखिएका चुनौतिहरुको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं,’ उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्पादनस्तर,व्यवहार र चरित्रबारे सार्वजनिकस्तरमा भएका शंका र चिन्ताका कारण न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको जनआस्था हल्लिएको ठहर उनीहरुको निकालेका थिए । न्यायाधीश समाज,नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसमेत न्यायपालिकाको नेतृत्व लिन प्रधानन्यायाधीश राणा असफल भइसकेको निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

बुधवारदेखि देशैभरका अदालतमा बहस बहिष्कार गर्ने तयारीमा बार इकाइहरु जुटेको बताइन्छ । तल्लो अदालतका न्यायाधीशसमेत भद्र आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा रहेको भन्न थालिएको छ । यसबाट प्रधानन्यायाधीश चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको अर्थ लगाउँदै न्यायिक थिति बिग्रेर नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा पैदा भएको अर्थ लगाइएको हो । जनआस्थाबाट साभार