काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दा पनि राजनीतिक दलहरू भने मौन छन्। उनीहरू दलीय स्वार्थका कारण चुप लागेको कानुन व्यवसायीको आरोप छ।

महासंकटको डिलमा पुगेका जबराका विषयमा सत्तासीन कांग्रेसदेखि विपक्षी एमालेका नेताहरूले मुख खोलेका छैनन्। राज्यको महत्वपूर्ण अंगका प्रमुखमाथि गम्भीर प्रकृतिको आरोप र न्यायप्रणालीमाथिकै बहस भइरहँदा पनि दलहरूको मौनता रहस्यमय भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

जबराकै इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेको थियो। उनले देउवासँग मन्त्रिपरिषद्मा भाग पनि मागे। जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन सफल भए। तर, चौतर्फी आलोचनापछि हमालले राजीनामा दिए।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हमाल मन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा जबराको बचाउ गरे। तर, अहिले दाहाल चुप छन्। जबराले राजीनामा दिएको अवस्थामा पार्टी पक्षधरहरू प्रधानन्यायाधीशको ‘लाइन’मा नदेख्दा उनी मौन छन्।

विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले न्यायालय विवादमा पारेको धारणा त सार्वजनिक गरेका छन्। तर, जबराबारे मौन छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि बोलेका छैनन्।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले यी दुई दल चुप बसेको नेताहरू बताउँछन्।

न्यायिक स्वतन्त्रता र गरिमाविपरीतका शृंखलाबद्ध कार्यका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा संकटको ‘डिल’मा पुगेका छन्। उनी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजबाट चौतर्फी दबाबमा परेका छन्।

सर्वोच्चका १३ न्यायाधीशले सोमबार पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बैठक बहिस्कार गरेका छन्। उनीहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा पनि बसेनन्। सर्वोच्चको कामकारबाही नै ठप्प भयो। न्यायिक इतिहासमा यो नौलो घटना हो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ।