काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आनकानी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहमति दिने बताउँदा पनि गृह मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढाउन आनाकानी गरेका हुन्। नेपाल प्रहरीमा पाँच एआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो।

मन्त्रालयका सो आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्मालाई समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्रीलाई एआइजीको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रष्ट पारेपछि मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढाउन गृहमन्त्रीलाई निर्दैशन दिए पनि अहिलेसम्म फाइल अघि बढेको छैन।

प्रहरी प्रधानकार्यालयले पाँच एआइजी दरबन्दीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहितको संगठन सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। त्यसबारे गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधानकार्यालयको संयुक्त कार्यदलले सो ‘ओएण्डएम’माथि छलफलसमेत गरी टुंग्याएको छ।

सबै प्रदेशमा सात एआइजी, प्रहरी प्रधानकार्यालयमा एक, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक गरी १० एआइजी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। हाल नेपाल प्रहरीमा पाँच एआइजी रहेका छन्।

त्यसैगरी पछिल्लो ओएण्डएमअनुसार नेपाल प्रहरीमा अनुसार ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र १४ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पद थपिनेछन् ।‘

पाँच एआइजी, छ डिआइजी र एसएसपीको पद थप्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार सहमति लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढेको छ।

नेपाल प्रहरीमा गत वैशाखमा एसएसपीका तीनवटा पद खाली भएपनि त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन। एसएसपी किशोर दाहाल र देवबहादुर बोगटीले वैशाखमा र दिलीप चौधरीले असार १० मा र मुकेश सिंहले साउन ३२ मा तथा सौरभ राणा गत साउनमा डिआइजीमा बढुवा भएसँगै एसएसपीमा पाँच पद रिक्त भएको थियो।

त्यसैगरी कृष्णबहादुर महतले असोज २२ मा एसएसपीबाट अवकाश पाएपछि अहिले नेपाल प्रहरीमा छ एसएसपी पद रिक्त रहेको छ। तर सो पदमा बढुवा नगरी १४ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लामो समयदेखि एसएसपीको पद खाली हुँदा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपीमा बढुवा गर्न सकेको छैन।

गृह मन्त्रालयमा एसएसपीमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव लगे पनि आलटाल गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। पूर्वएसएसपी यादवराज खनालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एसएसपीमा बढुवा गरिसक्नुपर्ने आदेश गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई पूर्णतः वेवास्था गर्दे आएको छ ।आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।