एजेन्सी। चीन र भुटानका विदेशमन्त्रीले बिहीवार भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् दुई देशबीच वर्षौँदेखि चलिरहेको सीमा विवाद हल गर्न तीन चरणको रोडम्यापमा सहमति गरेका छन्।

भुटान, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्र दोक्लममा भारत र चीनका सेनाबीच ७३ दिनसम्म विवाद देखा परेको चार वर्षपछि यो सम्झौता भएको हो।

भुटानले आफ्नो भनेर दाबी गरेको क्षेत्रमा चीनले एउटा सडक बनाउन थालेपछि उक्त विवाद सुरु भएको थियो।

पछिल्लो सम्झौतालाई जानकारीमा लिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘हामीले भुटान र चीनबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको कुरालाई नोट गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा नै छ चीन र भुटानबीच सन् १९८४ यता सीमा वार्ता चलिरहेको छ। भारत पनि चीनसँग यसैगरी सीमा वार्तामै छ।’

भुटानको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ तीन चरणको मार्गचित्र सहितको सम्झौताले सीमा वार्तालाई नयाँ गति दिने विश्वास लिएको छ।

भुटान र चीनबीच चार सय किलोमिटर भन्दा लामो सीमा छ र दुइ देशबीच सन् १९८४ यता २४ पटक सीमा वार्ता भइसकेको छ।

उक्त सम्झौताबारे विस्तृत प्रतिक्रिया नदिए पनि पछिल्लो डेढ वर्षदेखि चीनसँग चलिरहेका तनावका कारण उक्त घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गरिहाल्ने अवस्थामा भारत नरहेको ठानिन्छ।

चीन र भुटानबीच विशेष गरी दुईवटा क्षेत्रलाई लिएर बढी विवाद छ।

त्यसमा भारत-चीन- भुटानको त्रिदेशीय विन्दु नजिकैको २ सय ६९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको क्षेत्र र भुटानको उत्तरमा रहेको जकारलुङ्ग र पासमलुङ उपत्यकामा रहेको ४९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पर्छ।

भुटानलाई ४ सय ९५ वर्ग किलोमिटर भूभाग दिएर त्यसको सट्टामा २ सय ६९ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र लिन चीनले चाहेको बताइन्छ।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल एसबी अस्थाना द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्ने क्रममा आर्थिक र सैन्य प्रभाव प्रयोग गरेर चीनले कमजोर देशहरूसँगबाट फाइदा उठाउने गरेको टिप्पणी गर्छन्।

उनले भने, ‘भुटानको उत्तरी सीमामा जुन दुई वटा क्षेत्रमा चीनको दाबी छ त्यसमध्ये एउटा चुम्बी उपत्यका पनि हो जसको नजिक भारत र चीनबीच विवाद भएको दोक्लम पर्छ। चीनले भुटानलाई चुम्बी उपत्यका रहेको क्षेत्र आफूलाई दिन भनिरहेको छ र त्यसको बदलामा चुम्बी उपत्यका भन्दा ठूलो अर्को विवादित क्षेत्र भुटानलाई दिने बताइरहेको छ। चीनले मागिरहेको क्षेत्र सिलीगुडी कोरिडोरको नजिकै पर्छ।’ चिकेन्स नेक पनि भनिने सिलिगुडी कोरिडोरलाई भारतले आफ्ना पूर्वोत्तर राज्यहरूसँग पुग्ने मुख्य प्रवेशद्वार मान्ने गरेको छ।

त्यही भएर चीन उक्त कोरिडोरको नजिकै आए त्यसबाट पूर्वोत्तर राज्यसँगको आफ्नो सम्पर्क सञ्जालमा खतरा बन्न सक्ने गम्भीर चिन्ता भारतीय पक्षमा पाइन्छ।

मेजर जनरल अस्थाना भन्छन्, ‘चिकन्स नेकको क्षेत्र भारतका लागि रणनीतिक दृष्टिले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उक्त क्षेत्रमा चीनलाई थोरै पनि लाभ भयो भने त्यो भारतका लागि धेरै नोक्सानी हुन्छ। चीनले भुटानसँग सम्झौता गर्ने कोसिस गरिरहेको छ र यो सम्झौता भारतको हितमा हुँदैन।’ पछिल्लो घटनाक्रमले चीन र भारतको चेपुवामा परेको भुटानलाई एउटा अप्ठेरो अवस्थामा पारेको भन्दै प्रश्न खडा भएका छन्।

मेजर जनरल अस्थाना चीनको पछिल्लो प्रयास भारतविरुद्ध दबाब बढाउने रणनीति भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘चीनको रणनीति बिना लडाई जित्ने हो। उसले युद्ध चाहँदैन त्यही भएर उसले दबाब, प्रचार, धम्की र छिमेकी देशहरूलाई प्रलोभन देखाउने पनि यसमा सामेल छ।’

उनले चीनको अन्तिम उद्देश्य भारतले पूर्वी लद्दाखमा जारी गतिरोधबारे आवाज उठाउन बन्द गरोस् र विगतमा जस्तै व्यापारिक गतिविधि सुरु होस् भन्ने रहेको बताए।

चीन लद्दाखमा अहिलेकै अवस्था कायम राख्न चाहन्छ। बिबिसी नेपाली