काठमाडौँ। एम्‍नेस्टी इन्टरनेसनले कतारका अधिकारीहरूले नेपालीसहित आप्रवासी कामदारलाई नियन्त्रणमा लिई स्वेच्छाचारी ढंगमा निष्कासन गरेको प्रमाणित भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।

कतार प्रहरीले गत फागुनको अन्तिम शुक्रबार श्रमिकहरूको बासस्थान रहेको सनैयाबाट सयौं कामदारलाई पक्राउ गरी चैत पहिलो साता डिपोर्ट गरेको थियो। यसमा झन्डै ५ सय नेपाली कामदार थिए। एम्नेस्टीले ती कामदारलाई निष्कासन गरिएको विषयको वैधानिकतालाई चुनौती गर्ने अवसरसमेत उपलब्ध नगराई डिपोर्ट गराइएको जनाएको छ।

एम्नेस्टीले कतारबाट डिपोर्ट भएका कामदार र कतारी अधिकारीहरूसँग छानबिन गरी आफ्नो निष्कर्ष निकालेको हो। हिरासतमा लिइएको र निष्कासन गर्ने धम्की दिइएको कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकलाई यसो गर्नाको कारण खुलाउन र उनीहरूलाई त्यसको प्रतिवाद गर्ने अवसर दिन कतारी अधिकारीलाई एम्नेस्टीले आह्वान गरेको छ। ‘कतारले अधिकार उल्लंघन भोगेका श्रमिकहरूलाई प्रभावकारी उपचार र परिपूरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ साथै कतारी अधिकारीहरूले कोभिड–१९ को संकटका क्रममा आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्यको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गरेको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रहरीले कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि लगिन लागेको तथा परीक्षण सकिएपछि उनीहरूलाई आ-आफ्ना क्याम्पमा फर्काइदिने भन्दै हिरासतमा लिइए पनि धेरै दिनसम्म हिरासतमा राखेर पछि नेपाल पठाएको जनाएको छ।

‘हामीले कुराकानी गरेका कसैले पनि उनीहरूलाई किन यस्तो व्यवहार गरिएको थियो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण पाएका छैनन् न त उनीहरूले आफ्नो हिरासत र निष्कासनविरुद्ध कुनै उजुरी नै गर्न सकेका थिए। अमानवीय हिरासतको अवस्थामा निकै दिन बिताएपछि धेरैजसोलाई नेपाल जाने विमानमा राख्नुअघि उनीहरूलाई आफ्ना सरसामान ल्याउनेसमेत अवसर दिइएको थिएन,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ग्लोबल इस्युजका निर्देशक स्टिभ ककबर्नले भने, ‘कतारी अधिकारीले यो महामारीलाई आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध थप दुर्व्यवहार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरिनु दुःखद छ। यी दुर्व्यवहारमा परेका धेरैजसोले उनीहरूमा कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै प्रहरीले धोका दिएको महसुस गरेका छन्। कोभिड–१९ मानिसलाई स्वेच्छाचारी रूपमा नियन्त्रणमा लिने कुनै बहाना होइन।’

एम्नेस्टीले डिपोर्टमा परेका कामदारले चाहेमा कतार फर्कन र कानुनी उपचार खोज्न दिइनुपर्ने बताए। ‘यी व्यक्तिलाई जसरी दुर्व्यवहार गरिएको छ, सोबापत अधिकारीहरूले उनीहरूलाई परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्छ र यदि उनीहरूले चाहेको खण्डमा कतार फर्कन दिनुपर्छ साथै उनीहरू कार्यररत रहेका रोजगारदाता कम्पनीहरूले उनीहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलगायत अन्य रोजगार सुविधा यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

फागनु २९ गते बिहीबार र ३० गते शुक्रबार सयौं आप्रवासी श्रमिकहरूलाई प्रहरीले घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिएको एम्नेस्टीको ठहर छ। दोहाको औद्योगिक क्षेत्र, बारवा सहर र लेबर सहरसमेत विभिन्न भागमा उनीहरूलाई हिरासतमा राख्यो। आफ्नो आवासबाट बाहिर सब्जी, खाद्यान्नलगायत सरसामान किनमेल गर्न गएका बेला उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो।

कामदारलाई विभिन्न देशका सयौं अन्य मानिससँगै अमानवीय अवस्थामा हिरासतमा राखिएको थियो। उनीहरूलाई खाट र ओड्ने/ओछ्याउने नभएको एकदमै भीडभाडयुक्त कोठामा पर्याप्त पानी र खानासमेत नदिएर राखिएको थियो। ‘जेल मानिसले खचाखच भरिएको थियो। हामीलाई दिनमा जम्मा एउटा रोटी दिइएको थियो, जुन अपुग हुन्थ्यो। सबै मानिसलाई भुइँमा राखिएको हुन्थ्यो र खानालाई प्लास्टिकमा राखिएको हुन्थ्यो। भीडभाडका कारण कतिपयले त खानेकुरा थुत्न समेत सक्दैनथे,’ डिपोर्टमा परेका एक नेपालीले एम्नेस्टीलाई भनेका छन्। प्रहरीले कामदारलाई यदि कुनै गुनासो गरे वा त्यो अवस्थालाई चुनौती दिने कुनै कार्य गरे उनीहरूलाई फौजदारी अभियोग लगाइदिने तथा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने धम्की दिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।

कामदारले आफूलाई कम्पनीले पैसा दिएको तर हिरासतमा रहेको बेला प्रहरीले ‘सुरक्षाका लागि’ भन्दै लगेको र पछि फिर्ता नगरेको समेत बताएको एम्नेस्टीले जनाएको छ। ‘सबै श्रमिकले आफूले पाउने पारिश्रमिक र काम छाड्दा पाउने अन्य सुविधा नलिईकन कतार छाडेका थिए। यो उनीहरूका लागि एउटा चिन्ताजनक कुरा हो किनभने कतिपयले कतारमा काम पाउन ठूलो रकम खर्चिएका हुन्छन् र चर्को ब्याज तिरिरहेका पनि हुन सक्छन्,’ विज्ञप्तिमा छ।

कतारले भने एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई कोभिड–१९ प्रतिकार्यको हिस्साअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने क्रममा ‘अधिकारीहरूले गैरकानुनी र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू फेला पारेको’ जवाफ दिएको छ। ‘यस्ता गतिविधिमा मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्न सक्ने खतरनाक खाद्यवस्तुलगायत निषेधित र प्रतिबन्धित वस्तुको उत्पादन र बेचबिखन आदि रहेको पाइयो,’ कतारको जवाफमा भनिएको छ तर कतारको जवाफप्रति कामदारले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग पूर्णतया इन्कार गरेका छन्।

‘कामदारलाई दिइएको कतारी भाषामा लेखिएका कागजात समीक्षा गर्‍यो, जसले उनीहरूलाई फौजदारी अपराधको आरोप लगाएको कुनै संकेत गर्दैनन् साथै अन्तर्वार्ता लिइएका यी कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले प्रत्याभूत गरेअनुसार उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको र अन्ततोगत्वा निष्कासन गरिएको विषयको वैधानिकतालाई चुनौती गर्ने अवसरसमेत उपलब्ध गराइएको थिएन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कान्तिपुर देनिकबाट