Online Nepal
  • बिहिबार, २९ कार्तिक २०८१
  • रुपन्देही घटना: व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष

    रुपन्देही घटना: व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष

    अनलाइन नेपाल
  • मंगलबार, २६ असोज २०७८
  • 2.8K
    SHARES

    बुटवल । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रुपन्देही घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गरी घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

    रुपन्देहीस्थित प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा अस्थायी टहरा बनाई बसेका व्यक्तिहरुलाई सुरक्षाकर्मीहरुले हटाउने क्रममा भएको झडपमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी चारजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु र घाइते भएको घटनालाई लिएर आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको हो ।



    ‘व्यक्तिको ज्यानै जाने गरी भएको उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले भने, ‘घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गराउन तथा वास्तविक घरबारविहीनहरुको पहिचान गरी यथोचित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’



    आयोगले उक्त घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट मानव अधिकारको प्रत्याभूति र शान्ति सुरक्षाको बहालीमा थप चुनौती हुन नदिनका लागि संयममता अपनाई विवादको समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्न आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।

    आयोगका प्रवक्ता डा पोखरेलका अनुसार उक्त घटनाको आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले अनुगमन सुरु गरेको छ । आयोगको टोलीले उक्त घटनाका सम्बन्धमा प्रारम्भिक अनुगमन गर्दा सुरक्षाकर्मीले प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बनाइएका अस्थायी घरटहरा र प्रदर्शनकारीलाई हटाउने क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच दोहोरो झडप भएको पाइएको छ ।

    उक्त झडप हुँदा प्रदर्शनकारीतर्फ चार जनाको मृत्यु भएको, सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ गरी ६०  जना जति व्यक्तिहरु घाइते भएका, समाचार सङ्कलनमा गएका पत्रकारसमेत प्रदर्शनकारीको निसानामा परेका, गम्भीर घाइतेहरुमध्ये दुई जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको तथा अन्यको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ । मृतकमध्ये एकजनाको मात्र सनाखत भएको र हाल घटनास्थलमा थप सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गरिएको पाइएको छ । यस घटनाबाट व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर हनन हुन पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार