काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि कानुन व्यवसायीले न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

पुराना कांग्रेसी नेता गैरसांसद हमाललाई प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री बनाइएको भन्दै नेपाली कांग्रेस भित्रबाट मात्र नभई देशभर नै विरोध भइरहेको छ ।

त्यसमाथि पनि कानून व्यवसायीहरुले भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले अनौपचारिक रुपमा र सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रिमण्डलमा भाग नलिएको स्पष्टीकरण दिइसकेको अवस्थामा जेठान मन्त्री बन्नु संयोग मात्र नहुन सक्छ भन्दै जबरामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ।

हमाल मन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै शुक्रबार नै कानुन व्यवसायीहरु पनि भेला भएर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। भेलामा प्रधानन्यायाधीशको कदमले स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहने र कार्यपालिकाको छायाँ बन्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए।

उनीरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, नभए महाभियोग लगाउनुपर्ने र यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए। कानुन व्यवसायीले सांसद नै नभएको व्यक्ति मन्त्री बनाउनु संविधानवाद विरुद्ध र संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत भएको कुरा उठाएका थिए।

भेलामा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने–‘प्रधानन्यायाधीशको काम, न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाले गरेका कमी कमजोरी गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई सच्याउने हो बदर गर्ने हो। संविधानको चारकिल्लाभित्र बस्न बाध्य तुल्याउने हो। तर प्रधानन्यायाधीशकै प्रतिनिधि क्याविनेटमा हुन्छ भने मिलेमतो जस्तो भयो। कार्यकारी र प्रधानन्यायाधीश मिलेमतो हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हो ।’

यसले कार्यपालिका निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुने र विधिको शासन नरहने भन्दै उनले भने–‘यसको खतरनाक र दुरगामी परिणामहरु हुन्छन्। नेपालको संवैधानिक प्रणालीलाई यस्तो कुराहरु गम्भिर खतरा हो। त्यसकारण यो गलत भयो चौतर्फी विरोध गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकको रह्यो ।’

उनका अनुसार केही अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधान र न्यायपालिका धरापमा पर्दै गएको जिकिर गर्दै राजीनामा दिएर प्रधानन्यायाधीशले पद त्याग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी केहीले राजीनामा नदिए खराब आचरण गरेकामा संविधानको धारा १०१ अन्तर्गत महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

त्रिपाठीले बैठकमा आन्दोलनको कुरा उठेको बताए। तर अहिले दशैंतिहार चाडपर्व भएकाले स्वतस्फूर्त प्रतिकार गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल बार एशोसिएसनको हलमा भएको भेलामा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जुडिसियल रिफर्मलगायत समसायिक विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भएको बताए । उनका अनुसार न्यायालयको नेतृत्व नसुध्रिएको भन्दै कानुन व्यवासीयले आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।