काठमाडौं। अदालतहरूमा मुद्दाको काम कारबाहीलाई लिएर अभियुक्त, प्रहरी, वकिल, कर्मचारी र न्यायाधीशको भीड लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको गत शुक्रबारको फुलकोर्ट निर्णय अनुरूप अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता, थुनाका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिने, बयान लिने र थुनछेक आदेशका लागि खुला गरिएपछि भीड बढेको हो।

सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ बमोजिम विभिन्न निवेदनको कारवाही, सुनुवाइ, बन्दको अवधिमा भएका लिखत् दरपिठ आदेश उपरको निवेदन दर्ता र पुनरावोलकनका निवेदनको सुनुवाइ पनि खुला गर्न सबै अदालतलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयसँगै भीडभाड बाक्लिएको छ।

गत आइतबारदेखि नै मुलुकभरका सबै अदालत खुला छन्। सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिनहुँ बाक्लो भीड हुने गरेको छ। उच्च अदालत पाटनमा पनि वाणिज्य कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही सुरु भएको छ। भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता, थुनाका लागि अनुमति माग र थुनछेक प्रयोजनका लागि विशेष अदालत पनि खुला गरिएको छ।

यसअघि सर्वोच्चले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षित जीवनको हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशीलता अपनाउन बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आएको थियो। यस्तै कोरोना संक्रमणको रोकथाम, सजगता, उद्धार तथा राहतका विषयमा परेका सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनमा पनि सुनुवाइ गर्दै आएको थियो।

कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमणका बेला अस्वाभाविक भीडभाड बढेपछि जोखिम उत्पन्न भएको भन्दै कानुन व्यवसायी र कर्मचारी संगठनले डब्लुएचओको मार्गदर्शन आत्मसात् गर्न सर्वोच्चलाई अनुरोध गरेका छन्।

अदालतमा गम्भीर रूपमा जोखिम देखापरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसाोसियसनले डब्लुएचओको मार्गदर्शनलाई आत्मसात गरी वन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना रोकथामका काम कारबाहीबाहेक मुद्दा मामिलाका सबै काम कारबाही स्थगन गर्न पत्रमार्फत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘हामीले मंगलबार प्रधान न्यायाधीशलाई पत्र पठाएर डब्ल्युएचको मार्गदर्शन अनुरूप सुरक्षा सतर्कताका लागि फुलकोर्टको निर्णय स्थगन गर्न भनेका छौं’, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अदालतमा भीडभाडका कारण गम्भीर जोखिमको अवस्था देखिएको छ। जोखिमबाट सावधानी अपनाउनका लागि निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। सबै प्रकारका सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखियो।’

यता न्यायपालिकासम्बद्ध निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि अदालत बन्द गर्न माग गरेको छ। व्यक्तिगत दूरी कायम गरी कोरोनाबाट बच्न उच्च सावधानी आवश्यक रहेको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटबाहेक सबै काम रोक्न माग गरेको जानकारी युनियनका सचिव हरि भट्टराईले जानाकारी दिए।

सर्वोच्चको निर्णयको कानुन व्यवसायी र कर्मचारीबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एक अधिकृतले इजलासमा कार्यरत एकजना कर्मचारी भक्तपुरस्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएको जानकारी दिँदै अदालतमा त्रासको वातावरण बढेको जानकारी दिए। सनसिटी अपार्टमेन्टमा संक्रमण देखिएपछि ती कर्मचारीलाई अदालत आउन रोकिएको छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार अदालतमा मुद्दाका काम कारबाही हुने भए पनि अदालतमा हुनसक्ने भीडभाड तथा रोग संक्रमणको जोखिम कम गर्न न्यून संख्याको जनशक्ति, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको उपस्थिति व्यस्थापनका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिव रेग्मीले फौजदारी मुद्दामा दर्ता गर्ने हदम्याद सकिने भएकाले अदालत खुला गर्नु बाध्यकारी भए पनि कोरोनाको जोखिमका कारण व्यवस्थापनमा चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने बताए। ‘भीडभाडले स्वास्थ्य सुरक्षामा चुनौति हुनसक्छ। यो विषयमा सतर्क भई उचित व्यवथापनमा ध्यान जानु आवश्यक छ’, रेग्मीले भने। अन्नपूर्ण पाेष्ट