काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै भोली नै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने भएको छ। अध्यादेशकै कारण सत्तारुढ दल फुट्ने खतरा रहेकाले मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

सोमबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेपछि सरकारलाइृ मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने बाटो खुलेको हो। विशेषगरी सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी फुट्ने खतरा भएका कारण उक्त अध्यादेश खारेज गरिएको हो।

केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमै पनि २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सो अध्यादेशमा थियो। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि अध्यादेश नै बाधक बनेको थियो।

जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज नभए सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको थियो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई दिनमा मन्त्रीपरिषद विस्तार नभएर सरकारबाट आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने धम्की दिएका थिए।

एमाले फुटाउन माधवकुमार नेपाललाई सहज होस भनी देउवा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसबाट एमालेसँगै जसपा पनि फुटेको थियो। दुबै दल विभाजनको प्रक्रिया टुंगिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बुझिएको छ। स्रोतअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्याक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आजै साँझ बुझाइसकेका छन्।

तर, सबै दलले भागमा परेका सबै मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको नाम भने सिफासिर गरेका छैनन्। पार्टीमा असन्तुष्ट समूहलाई व्यवस्थापन गर्न केही मन्त्रालय बाँकी राखेर प्रधानमन्त्रीलाई नाम बुझाएका छन्।