काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलका कारण सरकारकै बद्नाम भइरहेको छ । यूनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिदेखि शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख प्रेमराज ज्ञवालीको सरुवासम्म उनी झन विवादित भएका छन् । विवेकलाल श्रेष्ठको सरुवामा पनि उनी विवादमै परे । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशकमा सुनिल शर्मालाई लगिएको छ । तीन महिना अगाडिमात्र राधिका थपलियालाई केन्द्रको निर्देशक बनाइएको थियो तर, तीन महिनामै उनलाई हटाएर शर्मालाई ल्याइएको छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई गुमराहमा पारी विवादित सरुवा गराउने काममा सचिव पोखरेल सक्रिय भएर लागेका छन् । सिंहदरबार बैद्यखानामा आयुर्वेदमा एमडी गरेका सवरी साहलाई हटाएर अकुपञ्चर अध्ययन गरेका शोभाराम सुवेदीलाई प्रमुख बनाइएको छ । स्वास्थ्यका सरुवामा एकपछि अर्को देउवा सरकारलाई बद्नाम गराउने काममा सचिव पोखरेल नै सक्रिय भएर लागेका छन् । तर, दोषजती राज्यमन्त्री श्रेष्ठमाथि थोपरिएको छ ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिव पोखरेलकै कारण सरकार बद्नाम भइरहेको छ । यसैगरी सचिव पोखरेलकै असक्षमताले गर्दा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान प्रभावहिन भएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले जति खोप ल्यायो, त्यसपछि यो सरकार आएको ७० दिन कटिसक्दापनि थप खोप ल्याउन सकेको छैन । सचिव पोखरेलले खोप अभियानलाई गति दिने र थप खोप खरिदको प्रक्रियालाई तिव्रता दिने भन्दा पनि सरुवा बढुवामा आर्थिक लेनदेनमा केन्द्रीत हुने गरेको आरोप छ । सचिव पोखरेलले सरुवामा बद्नामहरुलाई मात्र महत्वपूर्ण ठाउँ दिएका छन् ।

दोषजती राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई दिएर उनी पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका छन् । तर, वास्ताविकता भने सचिवकै असक्षमताले गर्दा खोप अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको र सरुवा बढुवामा परदर्शिता नभएको स्वास्थ्यकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने उद्देश्यले आएको बताइरहेका छन् । तर, सचिव पोखरेल भने उनलाई सफल पार्ने भन्दा पनि बद्नाम गर्नतिर लागेका छन् ।

खोप अभियानले गति नलिंदा जनतामा सरकारप्रति आक्रोश फैलिएको छ । दक्षिण एशियाका अन्य देशले खोपलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरी बहुसंख्यक जनताको पहुँचमा पुर्याईसकेका छन् । तर, वर्तमान सरकारले विगतको सरकारले मगाइसकेको खोप समेत जनतालाई लगाउन सकेको छैन । यसले पनि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व पूर्णतय असफल भएको पुष्टि गर्दछ ।