काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि प्रकारका मान–पदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगर्न÷नगराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो आग्रह गरिएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने गरी यस्ता प्रकारका मान–पदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगर्न/नगराउन नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसमक्ष यो बार आग्रह गर्दछ।”

संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विभिन्न विभूषण, अलङ्कार र पदक प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सूचीमा सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नामसमेत समावेश गरेको भन्दै सर्वोच्च बारले विरोध जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मान–पदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीकाटिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने, न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा त्यस प्रकारका मान–पदवीहरू बहालवाला न्यायाधीशले ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ।

न्यायपालिकाले गर्ने फैसलाबाट सरकार नै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मान–पदवी बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामै गम्भीर रूपमा असर पर्ने बताइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कतिपय मुद्दामा गरेका फैसलाबाट सरकारसमेत परिवर्तन हुने गरेका छन्, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मान–पदवी, पुरस्कार बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर रुपमा असर पुग्न सक्छ।”