काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे र छिमेकी मुलुक भारतकोबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

यसअघि गत बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको थियो।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

गृहको विज्ञप्तिविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

सर्वोच्चद्वारा गृहको विज्ञप्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

गत भदौं २३ गते अधिवक्ता प्रवेश केसीले गृहको विज्ञप्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार विपरीत भएको दाबी अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

गृहले १८ भदौमा एक विज्ञप्ति निकालेर एमसीसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

गृह मन्त्रालयलाई पत्रकार महासंघको चुनौती, तत्काल विज्ञप्ति सच्चाउन माग