काठमाडौं – सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पदक तथा विभूषण प्रदान गरेको छ। तर कतिपय व्यक्तिलाई पदक के योगदानका लागि दिइएको भन्ने स्पष्ट नहुँदा सरकारले ठूलो आलोचना खेपिरहेको छ।

पदक वितरणमा नातावाददेखि लिएर सत्ता, शक्ति र पदको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ। यसैकारण कतिपयले त सरकारले दिएको विभूषण नै अस्वीकार गरेका छन्। पदक वितरणमा सशस्त्र प्रहरीमा पनि विभेद भएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरु नसुनिएका हैनन्।

तर यसपटक पनि त्यो विभेद कायमै रह्यो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेन्द्र खनालले पदकका आफ्नै श्रीमतीको नाम सिफारिस गरेका छन्। यस पटकको पदकमा उनले आफ्नै श्रीमती सरिता कडेँल खनालको नाम सिफारिस गरेका हुन्।

मानपदवी अन्तरगत प्रबल जनसेवाश्री पाउनेमा खनालको नाम घोषणा गरिएको पाइएको छ। यसपटक सशस्त्र प्रहरीतर्फ पदक पाएकामध्ये दुईजना कारवाही र घटुवामा परेका अधिकृतसमेत आईजीपीको कोटामा परेका छन्।

५ वर्ष बढुवा रोक्काको कारवाहीमा परेका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) शेरबहादुर अधिकारी र घटुवा कारवाहीमा परेका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हर्कराज पन्त पदकबाट विभूषित भएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बढुवामा पदकले २ नम्बर पाउने भएकाले यसको महत्व हुन्छ।

तर खास योगदानका लागि दिइने पदक जो कोहीलाई वितरण गर्न थालिएपछि यसको महत्त्वका विषयमा प्रश्न उठेको छ। विशेष क्षेत्रमा विशेष योगदान दिनेहरुलाई दिइनुपर्ने पदक पद र शक्तिका आडमा आमा, बुबा, श्रीमतीलाई दिइन थालिएको भन्दै नागरिक आन्दोलनका अभियानताले यसको विरोध गरेका छन्।