एजेन्सी । फ्रान्सले अमेरिका र अष्ट्रेलियाका लागि आफ्ना राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेको छ। यसलाई उक्त सुरक्षा सम्झौताको विरूद्धका रुपमा हेरिएको छ जसमा बेलायत पनि सामेल भएको छ।

फ्रान्सेली विदेश मन्त्रीले स्थितिको असाधारण गम्भीरता देखेपछि यो असाधारण फैसला उचित भएको बताएका छन्। हालै अमेरिका, अष्ट्रेलिया र ब्रिटेनले एउटा सम्झौता गरेका छन् जसलाई ओकस भनिन्छ। यसमा अष्ट्रेलियालाई परमाणु ऊर्जाको साथ पनडुब्बी बनाउने प्रविधि दिइनेछ।

यस निर्णयपछि फ्रान्स धेरै निराश भएको छ किनकि अष्ट्रेलियासँग यसको अरबौं डलरको सम्झौता समाप्त भएको छ। यो सम्झौतालाई दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो प्रभाव समाप्त गर्ने कदमका रुपमा पनि लिइएको छ। बुधवार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले यो सम्झौताको घोषणा गरेका थिए।

फ्रान्सलाई यो गठबन्धनको घोषणा सार्वजनिक हुनुभन्दा केही घण्टा पहिले जानकारी दिइएको थियो। फ्रान्सेली विदेश मन्त्री जीन–इभ्रे ड्रियनले शुक्रबार राति एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको अनुरोधमा राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइएको बताए।

उनले यो सम्झौताले सहयोगी र साझेदारहरुको बीचमा एक अस्वीकार्य मनोवृत्ति पैदा गर्ने र त्यसले आफ्नो गठबन्धन,आफ्ना साझेदारहरुको दृष्टिकोण र युरोपमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको महत्वलाई सीधा असर गर्ने बताएका छन्।

अमेरिकाले के भन्यो ?

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बाइडेन प्रशासनले यस कदमप्रति खेद व्यक्त गरेको छ र मतभेद समाधान गर्न आगामी दिनहरुमा फ्रान्ससँग वार्ता गर्ने बताएको छ।
वाशिंगटनमा अष्ट्रेलियाकी विदेश मन्त्री मरीस पेनले फ्रान्सको निराशा बुझ्ने र फ्रान्ससँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको कदर गर्ने बताएकी छिन्।

मित्र राष्ट्रहरुबाट राजदूतहरुको फिर्ता गरिनु अत्यन्त असामान्य रहेको र फ्रान्सले दुबै देशका आफ्ना राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको यो पहिलो पटक मानिएको छ।
तीन देशहरु बीचको यो सम्झौतापछि अष्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी भएको चौथो देश बन्नेछ। यस सम्झौता अन्तर्गत साइबर क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अन्य समुद्री टेक्नोलोजी अष्ट्रेलियासँग साझेदारी गरिनेछ।

यो घोषणापछि अष्ट्रेलियाको फ्रान्ससँग ३७ अरब डलरको सम्झौता समाप्त भएको छ। सन् २०१६ मा भएको सम्झौताअनुसार फ्रान्सले अष्ट्रेलियाका लागि १२ परम्परागत पनडुब्बी निर्माण गर्नुपर्ने थियो। अर्कोतर्फ, चीनले तीन देशको यो सम्झौता शीत युद्धको मानसिकता’ भएको आरोप लगाएको छ।