काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे र छिमेकी मुलुक भारतकोबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

गत भदौं २३ गते अधिवक्ता प्रवेश केसीले गृहको विज्ञप्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार विपरीत भएको दाबी अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

यसबारे बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको हो।

गृहले १८ भदौमा एक विज्ञप्ति निकालेर एमसीसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

गृह मन्त्रालयलाई पत्रकार महासंघको चुनौती, तत्काल विज्ञप्ति सच्चाउन माग