काठमाडौं – अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) सम्झौता नेपालको संविधानमाथि नरहेको अमेरिकाले जानकारी दिएको छ। नेपाल सरकारले सोधेको विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल संविधान नै माथि रहेको जवाफ फर्काएकी छन्।

नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ। ‘सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्,’ अर्थ मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा एमसीसीले भनेको छ, ’अन्य देशको अनुभवको आधारमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नका निम्ती कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ।’

नेपाल सरकारले भदौ १८ गते एमसीसीका विवादित बूँदा प्रष्ट पार्न अमेरिकालाई पठाएको पत्रको जवाफ आएको हो। यसअघि नेपालले एमसीसी सम्झौताका विषयलाई सूचीकरण गरेर वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रको जवाफ बुधबार आएको हो।

एमसीसीको विषय नेपालमा राजनीतिक एजेन्डा बनेर विवादमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले विवादित ११ बुँदा समेटेर अमेरिकी राजदूतावासमार्फत नै एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो।

सरकारले एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुने हो कि होइन, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छन् कि छैनन्, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागिमात्र हो कि होइन, अन्य सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन लगायतका प्रश्नमा प्रष्ट जवाफको माग गरेको थियो।