काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले)ले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उक्त मुद्धामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको हो।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा एमालेले अद्यावधिक गरेर पठाएको केन्द्रीय सदस्यहरूको विवरणलाई आयोगले मान्यता नदिएर माधवकुमार नेपाललाई पार्टी विभाजनमा सजिलो पारेको र सभामुख सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै एकीकृत समाजावदीको दर्ता गैरकानूनी भएको भन्दै बदर गर्न मागसहित निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ मागेको छ । राणाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको हो । आदेशअनुसार जवाफ आएको तेस्रो दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।

गत भदौ १ गते एमालेले पार्टी विभाजनमा लागेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई पदमुक्तको निर्णय गरेको थियो । तर, आयोगले यही भदौं ९ गते माधव नेपाललाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक पार्टीलाई राजनीतिक दलको प्रमाणपत्र दिएको थियो।