पोखरा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरा प्रवेश नाका डाडाँको नाक र छोरेपाटनस्थित प्रहरी पोष्ट आसपासमा बसेर मालवाहक ट्रक ट्रिपरहरुसँग उठाउँदै आएको अवैध शुल्क हटाइदिएपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा आर्थिक संकट देखा परेको छ । अवैध रुपमा रकम उठाउन नपाएको संघ यतिबेला फेरी अर्को गैरकानुनी काम गरिरहेको व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

संघले अहिले आर्थिक अभावको बाहनामा नियम विपरित कर्मचारीहरुलाई हटाएर फेरि पनि गल्ति दोहो¥याएको हो । कास्की प्रहरीको उक्त कार्यले संघले वार्षिक झण्डै २० लाख रुपैयाँ गुमाउन पुगेको छ । जसका कारण उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक अभाव देखाउँदै कर्मचारी कटौती गरेको हो । विगत लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये ८ जनालाई अवकास दिएको छ भने बाँकी अधिकांशलाई करार सेवामा रहने गरी नियुक्त नविकरण गरिएको छ ।

गत जेठ महिनाबाट कास्की प्रहरीले दुबै पोष्ट हटाइदिएपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत आयश्रोत गुमाएको थियो । आयस्रोत गुमाएसँगै आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सेवावाट हटाएको छ भने स्थायीलाई करारमा मुकरर गरेको छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका ८ जना कर्मचारी हटाइएका छन् भने असुली ढाँटमा काम गर्ने चार जनालाई असारबाटै हटाइएको थियो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ नीजि स्तरको सवैभन्दा पुरानो संस्था भएर पनि आम्दानी व्यवस्थापनका स्थायी र वैधानिक स्रोत कायम गर्न सकेको छैन । पोखरामा हुने औद्योगिक व्यापार मेला, महानगरपालिका सँगको सहकार्यमा व्यवसाय कर असुलीमा सिमित रहेको छ ।

यसका आलावा संघले पोखरा प्रवेश गर्ने मालवाहक ढुवानी गर्ने ट्रक ट्रिपरबाट प्रतिटिप सय रुपैयाँका दरले असुल गर्दै आएको थियो । सोही पोष्टमा हार्डवेयर व्यवसायी संघले निर्माण सामाग्री बोकेर पोखरा छिर्ने ट्रकहरुबाट प्रतिटिप सय रुपैयाँ उठाउने गरेका थिए ।

हामीले राजमार्गमा प्रहरी पोष्ट सँगै बसेर अवैध असुली धन्दा बारे समाचार प्रकाशन गरे लगत्तै कास्की प्रहरीका तत्कालिन प्रमुख एसपी ओम रानाको निर्देशनमा असुली रोकिएको थियो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा समक्ष राजमार्गको असुली गर्न अनुमती मागेका थिए । तर, विवादमा मुछिने भएपछि अनुमती दिन नमानेपछि अवैध असुलीले निरन्तरता पाएन ।

स्रोतका अनुसार संघले अर्को पनि गलत काम गरेको भेटिएको छ । कर्मचारीहरुलाई तलव भत्ता वितरण गर्दा काटिएको सामाजिक सुरक्षा कर समेत संभले समयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा नवुझाएको स्रोतले दावी छ ।

कर्मचारीको उपदान रकममा लाग्ने १५ प्रतिशत करलाई शिर्षक परिवर्तन गरी प्रोत्साहन तलव शिर्षक राखी १ प्रतिशत मात्र कर कट्टि गरिएको बताइएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ मातहतमा सञ्चालित वालश्रम न्यूनिकरण परियोजनाको आर्थिक पारदर्शिता नरहेको भन्दै प्रश्न औल्याइएको छ ।

उक्त परियोजनाको आय व्यय विवरण संघको साधारण सभामा प्रस्तुत नगरिएको र संघको साधारण सभामा प्रस्तुत नगरिएको र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन नियमानुसार भएको विषयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरालाई जानकारी गराइएको छ । यस बारेमा राजस्व कार्यालये आवश्यक जाँचवुझ गरेपछि यथार्थ कुरा बाहिर आउने बताइएको छ ।

परियोजनाकी आर्थिक प्रशासन हेरिरहेकी कर्मचारी सरिता ताम्राकारले आय व्यय विवरण चेम्वरको साधारणसभामा नलगिएको र लेखा प्रणालीका बारेमा राजस्व कार्यालयवाट सचेत गराइएको जानकारी गराउँदै नियमानुसार गरिने बताइन् ।

यस बारेमा वालश्रम न्यूनिकरण परियोजनाका अध्यक्ष राजेन्द्र्र लालचनसँग प्रतिकृया लिँदा पछिल्लो समय परियोजना पनि आर्थिक संकटमा परेको बताए ।

२० वर्ष पुरानो परियोजना दाताको भरमा चलेको र यतिखेर दाता नभएर कार्यक्रम चलाउन धौ–धौ परिरहेको बताए । पोखराका उद्योगी र व्यापारीहरुको पुरानो र सम्मानित संस्थाको हरेक कामकारवाही कानून सम्मत र पारदर्शि हुन जरुरी छ । आम नागरिक भन्दा सचेत र जिम्मेवार हुन सकेमात्र सामाजिक दायित्व वहनको प्रभावकारिता ठहर्छ ।