काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको ५० दिन नाघ्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन झन्पछि झन् सकस परिरहेको छ।

आफ्नै दलभित्र मन्त्रीहरू छान्न सकस हुँदा र सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डासमेत नटुंगिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै अन्योलमा छ। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा नै मन्त्रालयले नेतृत्व नपाउँदा नियमितबाहेकका अन्य काम प्रभावित बनेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जनाउँदै आए पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न हम्मे परेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन्। मन्त्रालयको भागबन्डा र पार्टीभित्र मन्त्रीहरू छान्ने सकसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै प्रभावित बन्न पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेस सभापतिसमेत हुन्। उनको आफ्नै पार्टी महाधिवेशनमा होमिँदा सदस्यतालगायतका विवादले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको हो। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएलगत्तै सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए।

दुई हप्ताअघि नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सहमतिका लागि मापदण्ड बनाइने विषयमा छलफल गरेको थियो। त्यसयता पटकपटक मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ। यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ।