काठमाडौं – नेपालमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयमा धेरै टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन्। नेतादेखि नागरिकसम्मले यो सम्झौताका विषयमा धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।

केहीले यसको समर्थन गरेका छन् भने धेरैले यसको विरोध गरेका छन्। कतिपयले परिमार्जन गरी सम्झौता भएका हितकारी नै रहेको बताएका छन्। एससीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउने तयारी गरिरहेको समाचार आएपछि एमसीसीबारेको बहस सतहमा छ।

यसैबीच सरकारले एमसीसीको विषयमा नेपालमा उठिरहेका प्रश्नहरुको उत्तर मागेको छ। नेपालले विवादित विषयहरुबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्राचार गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ।

उक्त पत्रमा नेपालले ‘एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सुरक्षा प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट कि अमेरिकाबाट हुने, नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि यो सम्झौता रहने कि नरहने’जस्ता प्रश्नको उत्तर मागेको छ।

अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता अना रिची–एलेनले उक्त पत्रबारे प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। उनले अर्थ मन्त्रालयको पत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएकी छिन्।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा यो सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार नेपालले उर्जा र सडक सम्बन्धी परियोजनाका लागि ५ सय मिलियन डलर अनुदान पाउने छ। तर विभिन्न विषयवस्तुहरु प्रष्ट नभएका कारण नेपाल सरकारले यसलाई अगाडि बढाएको छैन। यस विषयमा थप प्रष्ट भएपछि मात्र अघि बढिने बताइएको छ।