एजेन्सी। अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जासँगै मध्य र दक्षिण एसियाका देशहरुको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ। यो सबै भारतको लागि धेरै चुनौतीपूर्ण छ।

रणनीतिक मामिलाका विशेषज्ञहरुका अनुसार भारतको अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती तालिबानको शासनलाई मान्यता दिनु वा वा नदिनु ।

भारतले अहिले कुनै हतार देखाउन नहुने केही विशेषज्ञहरुको राय छ। केही तालिबानको विचारमा कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छैन।

तालिबानहरु शरिया कानून अनुसार देश चलाउन चाहन्छन्।

अर्कोतर्फ अमेरिकासंग इरानको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन। यो तालिबान को मान्यताको पक्ष मा देखिएको छ। यो भारतको लागि पनि ठूलो चिन्ताको विषय हो।

भारतले अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास चाँडै नै सुचारु गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे रणनीतिक घेरामा चर्चा छ।

रणनीतिक मामिलाका विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्राको पनि यस्तै विश्वास छ।

उनी भन्छन्, ‘राजदूतलाई मात्र फिर्ता पठाउनु हुँदैन, तर भारतले दूतावासमा आफ्ना सबै सल्लाहकारहरु पनि पठाउनु पर्छ। रुस, चीन, इरान र पाकिस्तानका दूतावासहरु त्यहाँ बन्द छैनन्। भारतले तालिबानसँग ‘संलग्न’ हुनुपर्दछ। यसो गर्ने हितमा लिइएको कदम हुनेछ।’

मित्राको विश्वास छ कि भारतले अहिले सम्म लिएको दृष्टिकोण बिल्कुल सही छ। तर, अब बदलिएको स्थितिमा भारतले पनि आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ।

उनी भन्छन् , ‘पूर्व तालिबान र वर्तमान तालिबानमा यति धेरै फरक छ कि उनीहरु अब ‘ग्लोबलाइजेसन’ भैसकेका छन्।

उनले भने, ‘पूर्व तालिबान पूर्णतया पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहे। तर संगठनको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखुन्द आठ बर्षसम्म पाकिस्तानी जेलमा यातना भोग्नु पर्‍यो। यसपछि अब तालिबानको पाकिस्तानप्रतिको दृष्टिकोण अघिल्लो जस्तै नै। यो एक अडान लिन आवश्यक छैन। यसको संकेत तब आउन थाल्यो जब तालिबानले अफगानिस्तानमा यति छिटो सत्ता कब्जा गरे।’