हेटौंडा – नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बुधबार राति बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भइन्। उनलाई नेकपा एमाले ओली समूहको विशेष पहलमा मुख्यमन्त्री बनाइएको हो।

लामो समयदेखि उनी माधव समूहमा थिइन्। तर माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेकै दिन एकाएक उनी मुख्यमन्त्री बनिन्। त्यो पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रस्तावमा। शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउनकै लागि पौडेलले एमालेको बागमती प्रदेशको दलको नेताबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि शाक्य दलको नेता बनिन्।

हतारहतार पौडेलले मुख्यमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिए। त्यसपछि उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए। यो घटनाक्रमपछि शाक्यले माधव समूह नै छाडेको अनुमान गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री बने पनि उनले संसदबाट विश्वासको मत पाउलिन् त ? यसका लागि प्रदेशको सांसद संख्या र समिकरणलाई हेर्नुपर्छ। बागमती प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ। एकल बहुमत भएकै कारण संसदीय दलको नेता बनेकै दिन शाक्य मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन्। बागमती प्रदेशमा ११० सदस्यमध्ये एमालेका ५६ जना सांसद छन्। एकजना सभामुख भएकाले सरकार फेरबदलमा ५५ जनामात्रै सहभागी हुन पाउँछन्।

१ सय ९ सदस्यीय प्रदेश सभामा झिनो बहुमतमा रहेको एमालेका १÷२ जना सांसदमात्रै यताउता हुँदा पनि शाक्यको बहुमत गुम्छ। माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी दर्ता प्रक्रियामा गएको २१ दिनभित्र उनको पार्टीमा सहभागी हुन सांसदहरूले मौका पाउँछन्।

माधव समूहले १५ सांसद नयाँ पार्टीमा आउने दाबी गरेको छ। यदि सो अवस्थामा उनी माधव समूहमा आइनन् भने बहुमत पुग्दैन। किनकि अन्य दलहरुले उनलाई समर्थन गर्ने अवस्था तत्काल सोच्न सकिन्न। ओली समूहको विशेष प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री बनेकी उनी माधव समूहमा जाने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

उनी माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा गएमा भने विश्वासको मत लिने बेला कांग्रेस र माओवादीको समर्थन पाउन सक्ने सम्भावना छ। प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाको ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।