काठमाडाैँ। कोरोना संक्रमित बिरामी परीक्षण गर्न आपूर्ति गरिएको गुणस्तरहीन सामग्री प्रकरणमा आपूर्तिकर्तालाई कडा कारबाही गर्न सकिने उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेको छ।

ऐनले गुणस्तरहीन सामग्री र उच्च मूल्य कायम गरेको अभियोगमा आपूर्तिकर्तालाई पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरे पनि कारबाही गर्न सरकार खुट्टा कमाइरहेको छ। गुणस्तरहीन किट, अपुरो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण(पीपीई) आपूर्ति गरेको र उच्च मूल्य कायम गरेको भन्दै सरकारले ओम्नी समूहसँग गत साता १ अर्ब २४ करोडको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो।

गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीका आपूर्तिकर्तामाथि कारबाही गर्नुको साटो स्वास्थ्य सेवा विभागले करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ।

उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले विपद् र आपतकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील विषयमा गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरी सरकारलाई भिडाउने ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलको हकमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको बताए। ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरी आपूर्ति गर्ने र उच्च मूल्य कायम गरी सरकार वा उपभोक्तालाई भिडाउनेमाथि कडा कारबाही र सजायको व्यवस्था गरेको छ,’ अधिवक्ता बानियाँले भने। उनका अनुसार यो ऐनको दफा ४ को वस्तु वा सेवाको नियमन, दफा १६ अन्तर्गत निषेधित काम र दफा १८ को वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने अन्य कामअन्तर्गत आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनी कारबाही र सजाय गर्न सकिने आधार छ। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट