काठमाडौँ । अन्तत: चौतर्फी आलोचना र विरोधका बाबजुत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्।

बुधबार राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेकी हुन्।

अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमालेको नेपाल पक्षका सांसदहरु नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । अध्यादेशपछि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने र नयाँ दल दर्ता गर्न सक्नेछन् । त्यसो त जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष पनि नयाँ दल दर्ताको तयारीमा जुटेको स्रोत बताउछ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई कारवाही गर्ने पत्र सचिवालयमा पठाएपछि नेपाल समूहका सांसदहरु नयाँ दल दर्ताको तयारीमा जुटेका हुन्।

नयाँ दल दर्ताका लागि विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन, तथा नामसमेत तय भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । ‘केपी ओलीमा सुधार आउने संकेत देखिएन। नयाँ दल दर्ताको तयारी छ। नेता कार्यकर्तालाई बेवारिसे अवस्थामा राख्न सकिँदैन’, नेपाल पक्षका एक नेताले भने, ‘विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन सबै तयारी अवस्थामा छ।’

स्रोतका अनुसार पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कोस्टमा केही थप्ने टुंगो भइसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (क्रान्तिकारी) वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी नाम राख्ने प्रस्ताव आएको स्रोतको भनाइ छ , ‘पार्टीको नाममा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । त्यसका लागि केही साथीहरूलाई जिम्मा दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘चुनाव चिह्न ताराभित्र हँसिया हथौडा, कलश, दियो, पुस्तकमध्ये एउटा हुन सक्छ तर टुंगिएको छैन । थप विकल्पको खोजी भइरहेको छ ।’

ओलीले पार्टीमा एकताको ढोका बन्द गरेपछि नयाँ दल दर्ता गर्नुको विकल्प नभएको नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। नेता नेपालले विश्वास गरेका नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरु पनि नेपालबाट अलग्गिएका बेला नेपालले युवा नेताहरुसँग धेरै भर गरेका छन्।

पछिल्लो समय नेता नेपाललाई उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि साथ दिने देखिएको छ। बामदेव पत्नी तुलसा थापा नेपाल समूहको बैठकमा सहभागी भएपछि नेपाललाई गौतमले साथ दिने पक्का भएको हो।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षले नेपाल पक्षले पार्टी फुटाउन सक्ने भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या बढाउदै २ सय ६० जनाको विवरण अध्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।