काठमाडौं । सरकारले ल्याएका् राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। मंगलबार अबेर भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई स्वीकृत गरेको छैन।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको हो।

अध्यादेशमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्य भए विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। तर नेकपा एमालेको अध्यादेशको चर्को आलोचना गरिरहेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते अध्यादेश जारी गराएका थिए। उक्त अध्यादेशमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो।

ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्यले मात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान थियो। अध्यादेश जारी भएपछि तत्काली सत्तरूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै दोस्रा अध्यक्ष पुपष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले चर्को विरोध गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा नै विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका थिए।

त्यति बेलाको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अर्को विपक्षी दल तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि विरोध गरेका थिए। नागरिक अगुवाहरूले पनि विरोध जनाएका थिए।

चौतर्फी चर्को विरोध भएपछि सरकारले चौथो दिन वैशाख १२ गते उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। देउवा सरकारले ओली सरकारले राखेको भन्दा सहज प्रावधान राखेर अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पु¥याएको छ। ओली सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखेकोमा देउवा सरकारले २० प्रतिशत भए हुने बनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले बुझाउनासाथ अध्यादेश स्वीकृत गर्ने गरेको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्ने गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका सन्दर्भमा यस्तो यस्तो आरोप गरेको थियो। अघिल्लाे सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई संविधान विरोधी कदम भनेको कांग्रेसले त्योभन्दा बढी तहसनहस गर्दै अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेसभित्र पनि विरोध भइरहेको छ।

तर, एमाले नेताहरुले अधयादेश स्वीकृत नहुने बताइरहेका छन्। विगतमा यस्ता कदमले राष्ट्रपतिको धेरै आलोचना भएकाले राष्ट्रपतिले नै त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिने उनीहरुको दाबी छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय पनि अदालतमा मुद्दाको विषय बन्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्यापछि राष्ट्रपतिले परामर्श भनेर अल्झाउन सक्ने अनुमान पनि हुन थालेको छ।