काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय मनाङको लागि जग्गा खरिदका क्रममा १० करोड भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ।

सरकार परिवर्तन हुने चर्चासँगै सशस्त्र प्रहरीको उक्त जग्गा खरिद प्रक्रिया छिटोछिटो टुंग्याएर मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछाने, तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र मनाङका सशस्त्रका एसपी श्री आचार्यले अनियमित कार्य गरेको आरोप छ।

समाचार स्रोतका अनुसार, मनाङमा रोपनीको ५० हजार पनि नपर्ने जग्गालाई १० लाख रोपनीमा खरिद गरिएको स्रोत बताउँछ। सशस्त्रको पर्वतीय शिक्षालयका लागि प्रतिरोपनी १० लाखका दरले ११ करोड २० लाखमा मनाङमा ११२ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ। जबकि उक्त जग्गा ५० हजार रोपनी पनि नपर्ने स्थानीयको दावी छ।

स्थानीय जनताका जग्गा केही बिचौलियाहरुले सस्तो दरमा खरिद गरी सशस्त्र प्रहरीलाई बेचेको खुलासा भएको छ। प्रजिअ लामिछाने र एसपी आचार्यले बिचौलियाहरुलाई जनताबाट जग्गा खरिद गर्न लगाएर उक्त जग्गा सशस्त्रको तालिम केन्द्रले किनेको हो।

खुुङ्गा गुरुङ, कान्छा गुरुङ, छाङ्गु गुरुङ, छोपा गुरुङले स्थानीयका जग्गा स्याउखेती गर्नका लागि भनेर किने। सेटिङअनुसार ५० हजार प्रतिरोपनी नपर्ने जग्गा ११ लाख प्रतिरोपनी मालपोतबाट किने। ११ लाख प्रतिरोपनी खरिद गरेको देखाई पुँजीगत लाभकर तिरेर ३ दिनपछि २०७८ असार १३ गते सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई बेचेको जानकारी हुन आएको छ।

मालपोतमा बढीमा किनेको देखाई कममा बेचेको देखाएर कानूनीरुपमा बच्न खोजे पनि मनाङमा जग्गाको मूल्य त्यति धेरै नपर्ने जगजाहेर छ। खुङ्गा गुरुङसमेतका बिचौलियाले स्थानीयका जग्गा स्याउ खेती गर्ने भनेर झुटो कुरा गरी खरिद गरेका थिए।

केपी ओलीको सरकार ढल्ने देखेपछि तत्कालीन गृहसचिव न्यौपाने, सशस्त्रका आईजीपी खनालसहितको टोली उक्त जग्गा निरीक्षण गर्न गएको स्रोत बताउँछ। सरकार ढल्ने डरले उक्त जग्गा हतार हतार खरिद गरिएको थियो। २०७८ जेठ २८ गते प्रजिअ लामिछानेले जग्गा खरिद समितिको बैठक राखेका थिए। जसमा आवश्यकै नभए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेलाई पनि राखिएको थियो।

समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छैन। उक्त जग्गा खरिदका क्रममा ७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार प्रजिअ लामिछाने, तत्कालीन गृहसचिव न्यौपाने, सशस्त्रका आईजीपी खनाल, मनाङका सशस्त्रका एसपी श्री आचार्य, मनाङका सांसद पाल्देन छोपाङ गुरुङको मिलेमतोमा राज्यलाई करोडौं नोक्सान पु¥याइएको स्रोत बताउँछ।

५० हजार रोपनी पनि नपर्ने सशस्त्रले खरिद गरेको उक्त जग्गाको केही हिस्सामा पहिरोसमेत गइसकेको छ। भौगोलिक रुपमा समेत अनुपयुक्त जग्गाका बारेमा अध्ययन नै नगरी खरिद गरिएकाले पहिरो गएबाटै पुष्टि भएको छ। गृहसचिव र आईजीपी हेलिकोप्टरबाटै उक्त जग्गा निरीक्षण गर्न गएका थिए।

मालपोत कार्यालय मनाङमा सशस्त्रले किनेको क्षेत्रको जग्गा यति बढी मूल्यमा खरिदबिक्री भएको यो पहिलो घटनाका रुपमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले लिएका छन्। प्रतिरोपनी ५० हजार पनि नपर्ने जग्गा ११ लाखमा खरिदविक्री गर्ने र पूँजीगत लाभकर तिर्न खुङ्गा गुरुङसमेतका बिचौलियाहरु तयार भएपछि मालपोतका कर्मचारीहरु नै आश्चर्यचकित भएका थिए।

त्यो क्षेत्रमा प्रतिरोपनी ५० हजारमासमेत खरिदबिक्री नहुने गरेको अवस्थामा एकाएक प्रतिरोपनी ११ लाखमा खरिद गरिएको थियो। सशस्त्रको उक्त जग्गा खरिदमा आकर्षक रकम हात पार्नकै लागि विष्णु लामिछानेलाई तत्कालीन गृह सचिव न्यौपानेले २०७७ पुसमा सीडिओको रुपमा पठाएको स्रोतको दाबी छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार, सुरुमा उक्त जग्गा ४ लाख रोपनी मूल्यांकन गराइएको थियो। तर ४ लाख रोपनी किन्दा धेरै घुस खान नपाउने भएपछि ११ लाख प्रतिरोपनीमा खरिद गर्न लगाई नाटकीय रुपमा सशस्त्रले भने १० लाख रोपनीमा खरिद गरेको देखाइएको छ।

११ लाख रोपनीमा खरिद गरेर ३ दिनपछि १० लाख रोपनीमा सशस्त्रलाई विक्री गरिनु नै रहस्यको विषय बनेको छ। उक्त जग्गा खरिदमा १० करोड अनियमिता भएको बारेमा प्रजिअ लामिछानेसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने–‘अधिग्रहण गरिएको हो। त्यो जग्गा त्यति मूल्य पर्छ।’ प्रजिअ लामिछानेले अधिग्रहण गरिएको भनेर दिउँसै रात पारे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने हो भने उक्त जग्गा बिचौलियाहरुले स्थानीयबाट केही दिन अघि खरिद गरेको प्रष्ट हुनेछ। तर प्रजिअ लामिछानेले भने अधिग्रहण गरिएको झुटो दाबी गरेका छन्।

तत्कालीन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले भने, ‘सशस्त्रको जग्गा खरिदबारेमा मनाङको सीडिओ, एसपी, मालपोतका कर्मचारीले गर्ने विषय हो। मलाई केही थाहा हुँदैन। उनीहरुले नै के गरे। न मेरो सही चल्छ, न मलाई केही थाहा छ। म गृहबाट सरुवा भइसकें। मलाई के सरोकार छ र ?’ उनले आफू हेलिकप्टरमा मनाङ नगएको बताए। उनले भने, म अख्तियारमा हुँदा मनाङ गएको थिएँ, गृहमा आएपछि गएको छैन। साँघु साप्ताहिकबाट साभार