काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को लुम्बिनी प्रदेशकातीनजना सांसदले पुनर्वहालीको माग गर्दै दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यसअघि सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेयले सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ ८ गते छलफलका लागि बोलाइएको बताएका छन् । रिटमा जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति,लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दल र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिएपछि पार्टिको निर्णयविपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी यी सांसदलाई कारवाही गरेको थियो ।

यसअघि पार्टीको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारमा मन्त्री बनेर कारवाहीमा परेपछि पद जोगाउन अन्तरिम आदेश माग्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यता, उनीहरुलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै त्यहाँको सरकार संकटमा परेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न पर्सि २७ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । यसैपनि अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल आफ्नो पक्षका तीन सांसद घटेपछि थप कमजोर बनेका छन् । \

हाल लुम्बिनीमा तीन सांसदको पद पुनर्वहाली नभएसँगै ८० सदस्यीय भएको छ। जसमा सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४१ जना सांसद चाहिन्छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग ४२ सांसद छन् तीमध्ये एक जना सभामुख हुन्। नेपाली कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र १९,  जसपा ३ र जनमोर्चाका १ सांसद छन्।