काठमाडौँ। छिमेकी भारतले दुई दिनअघि कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा आर्थिक स्रोत अभाव हुन नदिन ‘सांसद विकास कोष’ दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्‍यो । प्रधानमन्त्री र सांसदहरूको एक वर्षको तलब, भत्ता र पेन्सन ३० प्रतिशत कटौती गर्‍यो ।

नेपाल भने कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोष बनाएर सहयोग मागिरहेको छ । तर भारतमा जस्तै यहाँ पनि सांसदमार्फत दिइने बजेट यसमा खर्च गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस राजनीतिवृत्त, प्रशासन र नागरिक समाज सुरु भएको छ ।

हाल सांसदहरूको मनोमानी हुने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ का नाममा ६ करोड रुपैयाँ जाने गरेको छ । संघीय सरकारमार्फत १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले झन्डै १० अर्ब रकम यो कार्यक्रममा खर्च हुन्छ । गत वर्षदेखि प्रदेश सांसदहरूलाई पनि यस्तो रकम प्रदेश सरकारहरूले दिइरहेका छन् । प्रदेशहरूबाट नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कोभिड–१९ सम्बन्धी कोषमा सवा दुई अर्ब जम्मा भइसकेको छ । सरकारले ५० करोड रुपैयाँ राखेर खोलेको कोषमा आम नागरिक, व्यापारीलगायतबाट एक अर्ब ८८ करोड जम्मा भएको हो ।

नागरिक अगुवा र केही सांसदले भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अब जथाभावी खर्च गरेर ‘दुरुपयोग’ गर्नुभन्दा जनताको जीवन बचाउन उक्त बजेट प्रयोग गर्नु उचित हुने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सांसदहरूमार्फत खर्चिने कार्यक्रमको रकम कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने बताए । ‘यो कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित योजनामाथि अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्ने हो भने कतिपय सांसद नै बदनाम हुने सम्भावना छ । यसले व्यवस्था नै बदनाम पार्न सक्छ । त्यसैले अहिले महामारी रोकथाम गर्न त्यसलाई खर्च गर्न सकिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यही मौकामा यो कार्यक्रम नै खारेज गरौं ।’

पोखरेलले सामाजिक सञ्जालबाट नेताहरूलाई यही बेला आफ्नो सुविधा र सुरक्षा पनि घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ‘आदरणीय नेतृत्वगण देशले दुःख पाएका बेला सानो त्यागले जनताको मन जित्छ र सकारात्मक सन्देश दिन्छ । त्यसैले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना महामारीमा लगाउनुस् र यही मौकामा यो कोष खारेज गर्नुस् अनावश्यक सुरक्षा नलिनुस्,’ उनले ट्वीट गरेका छन् ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले पनि यो कार्यक्रममा खर्च हुन बाँकी रकम तत्काल रकमान्तर गरेर कोभिड–१९ नियन्त्रण, यसका कारण सिर्जित समस्या समाधान, औषधि उपचार र राहतमा लगाउनुपर्ने बताए । ‘जति रकम खर्च हुन बाँकी छ, तत्कालै त्यसलाई रकमान्तर गर्नुपर्छ र उपचार राहतलगायतमा खर्च गर्नुपर्छ,’ खनालले भने । आउँदो वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने उनको पनि धारणा छ । ‘यति धेरै पैसा विभिन्न योजनाका नाममा छर्नुभन्दा सबै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा मात्र खर्चने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

महामारीका बेला पैसा छर्नुभन्दा मानिसको जीवन रक्षाका लागि मात्र केन्द्रित गरेर यस्तो रकम सदुपयोग गर्नुपर्ने तर्कमा केही सांसदहरूसमेत सहमत छन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘मेरो जिल्ला दार्चुलाका लागि पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवमा विनियोजित ६ करोड रुपैयाँ नागरिकको जीवन रक्षामा खर्च गरियोस् ।’ विनियोजित रकम कतिपय अवस्थामा जथाभावी खर्च भएको सन्दर्भ जोड्दै उनले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा खर्च गर्दा सदुपयोग हुने बताए ।

कानुन र नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने सांसद योजना छनोट गर्दै हिँड्न नहुने विज्ञहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै हरेक अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्षमा उक्त रकम विनियोजन गर्न नखोज्दा सांसदको चर्को दबाब खेपेका थिए । त्यतिबेला सांसदको सिफारिसमा उपलब्धिविहीनका योजना छनोट हुने गरेको आवाज उठेको थियो । मन्त्री खतिवडाले चालु वर्षमा यही कार्यक्रममा बजेट बढाए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले यो कार्यक्रमले सांसदलाई नीति बनाउन छाडेर उपभोक्ता समिति गठनतिर लाग्न प्रेरित गरेको र संघीयताको मर्मलाई समेत बेवास्ता गरेको बताए ।

यस वर्ष लकडाउनका कारण विकास निर्माणका धेरै काम अवरुद्ध छन् । त्यसैले अब बाँकी बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सक्ने हिसाबले जथाभावी खर्च हुने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईले सरकारले पूर्वाधारको रकम कोभिड–१९ नियन्त्रण कोषमा राखेर खर्च गर्दा उपयुक्त हुने बताए । ‘अहिलेसम्म जति बजेट खर्चको प्रक्रियामा गयो, ठीकै छ । बाँकी रकमको एउटा योजना बनाएर कोभिड–१९ नियन्त्रणमा लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नीति बनाउने सांसद पैसा बोकेर हिँड्नु गलत छ । यो कार्यक्रमको रकम चरम दुरुपयोग पनि भएको छ ।

त्यसो त संसद्भित्र यो कार्यक्रमका विषयमा सांसदहरूबाटै पनि विरोध हुने गरेको छ । तर बहुमत सांसद कार्यक्रमको पक्षमा उभिँदा विरोध गर्नेहरूको स्वर मधुरो हुने गरेको छ । यस्तो रकम दिनै नहुने धारणा राख्नेमा कांग्रेस सांसद रंगमति शाही पनि छन् । उनले भनिन्, ‘यो बजेट अहिले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि छुट्याए सदुपयोग हुन्छ ।’

सांसदहरू शाही, प्रकाश पन्त र प्रकाश रसाइलीले यो कार्यक्रमले सांसदहरूबीच नै विभेद खडा गरेको भन्दै गत मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले यस्तो रकम दिने हो भने सबै सांसदले पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथि कारबाही भएको छैन । शाहीले भनिन्, ‘म त कानुन बनाउने सांसदलाई सकभर त्यस्तो रकम दिनै हुँदैन भन्नेमा छु ।’

कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा योजना सुरु नै भइसकेको अवस्थामा बाहेक यस कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम सरकारले महामारी नियन्त्रणमा खर्च गर्न सक्ने बताए । ‘अहिलेसम्म पनि खर्च गर्ने तयारी पूरा भएको छैन भने त्यस्तो रकमबाट चालु वर्षमा काम हुने सम्भावना कम रहन्छ,’ उनले भने । थापाले पनि सांसदलाई यस प्रकारको विकासे रकम दिन नहुने तर्क सुरुदेखि नै गर्दै आएका छन् ।

नेकपाका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारले आवश्यकता महसुस गरे जस्तोसुकै रकम पनि खर्च गर्न सक्ने बताए । ‘अहिले यस्तो रकम कोभिड–१९ मा नियन्त्रणमा खर्च गर्ने सन्दर्भमा सरकारको धारणा नआएकाले म यसै हो भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने ।

नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अहिलेसम्म पनि पूर्वाधारको रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया थालनी नगरेको अवस्थामा कोरोना कोष राख्दा उपयुक्त हुने बताए । ‘ठेक्कापट्टा भइसकेको बाहेक रकम कोषमा राख्दा उपयुक्त हन्छ,’ उनले भने । सडक र पानीको धारा बनाउने नारा लगाएर निर्वाचनमा मत माग्ने चलन रहुन्जेल सांसदले यस्तो रकम माग्ने अवस्था रहिरहने उनको भनाइ छ । आफू रकम बाँड्ने पक्षमा नभए पनि निर्वाचन प्रणाली र जनतालाई दिने आश्वासनले नै गलत परिस्थिति बनाएको उनले बताए ।

नागरिक स्तरबाट पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रकमान्तरको कुरा उठे पनि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई ध्यान दिएको छैन । यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल र कुराकानी नभएको अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए ।

सांसदलाई रकम बढेको बढ्यै

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा प्रतिसांसद २ लाख ५० हजारका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएका थिए । स्थानीय निकाय संस्थागत भइनसकेको बहानामा सांसदलाई दिन थालिएको यो कार्यक्रम शक्तिसम्पन्न र कतिपय स्वायत्त अधिकारसहितको स्थानीय सरकार बन्दा पनि रोकिन सकेको छैन । सांसदहरूकै हातमा अधिकांश विकास बजेट पुग्ने गरी यो कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ ।

हाल केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा विनियोजित बजेट १९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हो । केन्द्रले २५ वर्षअघि सुरु गरेको यो ‘रोग’ मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा समेत सरेको छ । प्रदेश सांसदलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट दिने गरिएको छ ।

पहिलो पटक सांसदलाई बजेट छुट्याएका अर्थमन्त्रीले अधिकारीले लगत्तै अर्को वर्ष बढाए । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको दोस्रो बजेटले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई ४ लाख र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दियो । पछि कांग्रेसबाट बनेका अर्थमन्त्रीहरूले ४ पटक सांसदको बजेट बढाए । अधिकारीले दुई पटक बजेट ल्याइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रामशरण महतले २०५३/५४ मा सबै सांसदलाई ४ लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरे । २०५७/५८ मा पुनः अर्थमन्त्री भएका महेश आचार्यले यो ४ लाख रुपैयाँ बजेटलाई बढाएर १० लाख पुर्‍याए ।

२०७१/७२ मा फेरि अर्थमन्त्री भएका महतले निर्वाचित सांसदलाई १ करोड १५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याए । महतले नै अर्को आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यी दुवै कार्यक्रमको बजेट बढाउँदै १ करोड ५० लाख र २० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरे । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्णु पौडेलले २०७३/७४ को बजेटमा प्रत्यक्ष सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याए  ।

दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले भने समानुपातिक सांसदको बजेट खारेज गरी एउटा कार्यक्रम मात्रै राखे । उनले समानुपातिक सांसदलाई दिइँदै आएको ५० लाख बजेट कटौती गरी निर्वाचन क्षेत्रका नाममा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । समानुपातिक सांसदको कटौती र निर्वाचितलाई समेत थोरै बजेट दिइएको भन्दै उनको चर्कै आलोचना नेकपाभित्र भयो । सांसदहरूले अर्थमन्त्री नै हटाउन दबाब दिएपछि यो वर्ष उनले २ करोड वृद्धि गरी ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याए । कान्तिपुर दैनिकबाट