काठमाडौं । सरकारले परीक्षामा अनियमितता गरेको पुष्टि भएका डा. डिल्लीराम रिमाललाई शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सिफारिश भएका रिमाललाई गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नियुक्त गरेको हो ।

तर, रिमालको नियुक्तिपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । किनकि शिक्षा सेवाका अवकाशप्राप्त सहसचिव रिमाललाई परीक्षामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले २०६३ साल कार्तिक १७ गते कारवाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो।

पत्रमा अख्तियारले परिक्षमा अनुचित कार्य गरेका रिमाललाई पाँच वर्ष परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न नगराउन प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालिन उपसचिव रिमाल आर्थिक वर्ष २०६१/६१ सालमा शिक्षक सेवा आयोगले माध्यम तहका शिक्षकहरुको विज्ञापन खोलेको बेला परीक्षाका लागि लेखाको प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेसन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायतका सबै काममा संलग्न भएको उजुरीपछि छानबिन शुरु गरेको थियो । उक्त परीक्षामा उनका भाइ लेखनाथ प्रतिस्पर्धी रहेका थिए भने परीक्षा पास गरेर अन्तर्वार्ताका लागि समेत सिफारिसमा परे । अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेखा विषयका सम्पूर्ण उत्तरपुस्तिकाहरु एउटै पोकामा राखी कोडिङ गरी परीक्षण गराउने कार्य भएको र ती उत्तरपुस्तिकाहरुको परीक्षणमा निज रिमालको मात्र संलग्नता रहेको पुष्टि गरेको थियो।

अख्तियारले त्यतिबेला त्यो परीक्षा सम्पूर्ण रुपले निष्पक्षता कायम भयो होला भनी विश्वास गर्न सकिने आधार र अवस्था देखिएन भन्ने निचोड निकाल्दै ‘परीक्षाको परिणामलाई सर्वथा शुद्ध, निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं वस्तुगत तुल्याउने सिलसिलामा नियमानुसार गर्न’ आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

आफ्नो कुनै नातेदार परीक्षामा संलग्न भएमा प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सन्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन गर्ने लगायतका प्रक्रियामा संलग्न हुन पाइँदैन । तर, पनि रिमालले परीक्षा प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता त्यागेका थिएनन् ।

अनुसन्धानपछि अख्तियारले ‘सो परीक्षाको क्रममा निर्विवाद रुपमा स्थापित हुनुपर्ने गोपनीयता र निष्पक्षता जस्ता परीक्षाका स्थापित एवं सर्वस्वीकृत मूल्य र मान्यताहरुको पालना भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन’ भनी निष्कर्ष निकालेको थियो ।

२०६३ साल भदौं २९ गतेको यो निर्णयको साथमा अख्तियारले अर्को निर्णय पनि गरेको थियो । सबै विषय थाहा हुँदाहुँदै पनि ‘अनुचित कार्य गरेको देखिएको’ भन्दै अख्तियारले उनलाई ५ वर्षसम्म परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न नगराउन शिक्षक सेवा आयोगमा पत्र पठाएको थियो । निर्णयमा भनिएको थियो, ‘आगामी ५ वर्षसम्म त्यस आयोगबाट लिइने परीक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न पत्र निर्माण, मोडरेशन एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षण लगायतका कार्यहरूमा निज डिल्लीराम रिमाललाई संलग्न नगराउन शिक्षक सेवा आयोगलाई लेखी पठाइएको ।’

शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, करिब तीन वर्ष मावि शिक्षकको रुपमा काम गरेका रिमाल सोझै खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षा सेवाको उपसचिव भएका थिए । उनी २०६६ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएर २०७४ सालमा अवकाश भएका थिए ।

यस्तो थियो अख्तियारको पत्र :