काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निवर्तमान केपी शर्मा ओलीले गरेका अधिकांश निर्णयहरु खारेज गर्ने रणनीति बनाएको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी थाल्न उर्जामन्त्रीलाई ठाडो निर्देशन दिए लगत्तै मन्त्रीपरिषद्बारा रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक गुरु भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाए लगत्तै उर्जामन्त्री पम्फा भुषालले शाक्यलाई राजिनामा दिन दाबाब दिइसकेको स्रोतको दावी छ ।

सरकारले भट्टराईलाई पदबाट हटाउने योजनाका साथ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । रेल्वे कम्पनीमा बसेर उनले प्रभावकारी काम नगरेको, अनावश्यक ठेक्कापट्टामा मात्रै ध्यान दिएको आरोप सरकारको छ । भट्टराईललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएसँगै शाक्यपनि तनावमा परेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टराइलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय हो ।
यसअघि रेल विभागले विभिन्न ठेक्कापट्टामा चलखेल गरेको गुनासो सुनिँदै आएको थियो ।

भट्टराई अशिष्ट र अश्लील ट्विट गर्दा विवादमा तानिएका थिए । उनले ओलीकाविरुद्धमा समाचार लेख्ने पत्रकार तथा मिडिया हाउसहरुलाई नै अश्लिल शब्दमा गाली गरेका ट्वीटहरु बाहिरिएका थिए ।