काठमाडौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागले गत साता ठेक्का सम्झौता गरी कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल यतिबेला कालोसूचीमा परिसक्यो होला भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ ।

विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिएको जानकारीअनुसार त्यस्तो भयो होला भन्ठान्नु स्वाभाविकै हो । तर अवस्था ठीक उल्टो छ । अर्थात् ओम्नी समूहलाई सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै सघाउँदै छ ।

सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, कालोसूचीको प्रक्रिया नै गलत तरिकाले अघि बढाउने, हालसम्म ल्याइएको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागले अब गर्ने सामग्री खरिदमा त्यही कम्पनीलाई सामेल गराउने र अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीसम्बद्ध व्यापारीलाई ठेक्का दिने भन्ने उपायहरूको खोजी हुँदै छ । ‘ओम्नीबारेका यी विविध प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा अहिले विभागको अर्को ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो,’ यस मामिलाका जानकार एक अधिकारीले बताए ।

कालोसूचीमा नराख्ने दाउ

सार्वजनिक खरिद अनुुगमन र स्वास्थ्यसम्बद्ध फरक–फरक दुुई अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य विभागले ओम्नी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया नपुर्‍याई पत्र पठाएको छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीको निर्णयका आधार र प्रमाणको प्रकृतिअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने हो ।

‘कुनै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस पठाउनुअघि उससँग भएको सम्झौता, सम्झौता उल्लंघनको कारण र सम्झौता रद्द गर्दाको निर्णयसहितका सबै विवरण पठाउनुपर्छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘तर विभागले केवल ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्नु भन्ने व्यहोराको सिफारिस मात्रै पठाएको छ ।’ यसको अर्थ सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले यति विवरणकै आधारमा उसलाई कालोसूचीमा नराखोस् भन्ने हो । ‘तर प्रक्रिया पुर्‍याएर सबै विवरण पठाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुरोध गरिसकेको छ,’ विभागसम्बद्ध स्रोत भन्छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञ कोइरालाले विभागबाट कालोसूचीका बारेमा एउटा पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरे । ‘तपाईंले जिज्ञासा राखेझैं विभागबाट चिठी आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बुझ्नुपर्ने केही कुराहरू हुन्छन् । अब प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्छ ।’ आवश्यक सबै कागजात प्राप्त भए–नभएको विषयमा कार्यालयले खुलाउन चाहेन ।

सार्वजनिक क्षेत्रको खरिद प्रक्रियामा बदमासी गर्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यसै त लामो छ, विभागको चलखेलले यो कम्पनी तत्काल खराब सूचीमा पर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

यसअघिका अभ्यासअनुसार कुनै निकायको खरिद प्रक्रियामा भएको बदमासीको आधारसहितको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने देखिए बृहत् अध्ययन गरी कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ । त्यसका आधारमा जवाफ दिन कम्पनीले ३० दिनको सुविधा पाउनेछ । त्यही जवाफका आधारमा मात्रै एकदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा नाम प्रकाशित हुने र त्यतिन्जेल खरिदका प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने छैन । ‘ओम्नीको हकमा स्वास्थ्य सेवा विभागले यो प्रक्रिया नै पूरा गरिनसकेको र तत्काल प्रक्रिया पूरा गरेपछि कालोसूचीमा पुग्न धेरै समय लाग्छ,’ सार्वजनिक खरिदबारे जानकार ती अधिकारीले भने, ‘कालोसूचीमा नपरुन्जेल ओम्नीका त्रुटिहरूको कानुनी रूपमा पुष्टि हुँदैन । यहीबीचमा उसले ल्याएको सामानका रकमको भुक्तानी दिने खेल भइरहेको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट