Online Nepal
  • आइतबार, ९ मंसिर २०८१
  • निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता टुङ्ग्याउँदै, यादव पक्षद्वारा बहुमतको दाबी

    निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता टुङ्ग्याउँदै, यादव पक्षद्वारा बहुमतको दाबी

    अनलाइन नेपाल
  • सोमबार, ११ साउन २०७८
  • 1.8K
    SHARES

    काठमाडौँ । सत्ता समीकरणका दौरानमा दुई समूहमा विभाजन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले आज निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाउँदैछ ।

    निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लगाउन आज पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको छ ।



    आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरी यही साउन ७ गते कानूनी बहस सकेर पार्टी एकीकरण बखत संलग्न कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो ।



    सोहीअनुरुप जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य सनाखतका लागि आयोगमा बिहान ११ बजे उपस्थिति हुँदैछन् । सनाखतपछि आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी सम्भवतः आजै निर्णय सुनाउनेछ ।

    निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपाको विवाद निरुपणका लागि आयोगले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित बिहान ११ बजे आयोगमा उपस्थिन हुन आग्रह गरेको जानकारी दिए । उपेन्द्र यादव पक्षमा कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य भएको दाबी गरिएकाले सोही पक्षले आधिकारिकता पाउने अनुमान गरिएको छ । जसपाका कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राइले पार्टी आधिकारिकता लगभग निश्चित भएको र आज कार्यकारिणी सदस्यले सनाखत गरेपछि टुङ्गो लाग्ने बताए ।

    जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ । जसपा २०७७ असार २४ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदारी गर्दा जसपा दुई समूहमा विभाजन भएको थियो । ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो भने यादव पक्ष प्रतिपक्षमा उभिएको थियो । दुवै पक्षले पार्टी आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै आयोगमा गएका थिए ।

    पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा दुवै पक्षले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । यादव पक्षले सरकारमा सहभागिता जनाउने निश्चित भइसकेको छ ।

    यसैबीच आयोगको निर्णयअघि अध्यक्ष ठाकुरले आधिकारिकता र पार्टी विभाजन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आइतबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै साउन १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बलाउने आदेश दिएको थियो ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार