काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले नेकपा एमालेका सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी नवराज सिलवालबिरुद्ध सरकारी कागजात कीर्ते अभियोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएको घटनाले कांग्रेसभित्र हल्लिचल्ली मच्चिएको छ।  सिलवालसँग जोडिएका पात्र तत्कालिन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधीका कारण कांग्रेसभित्र  हल्लिचल्ली मच्चिएको हो ।

सिलवाललाई आईजीपी बनाउन उनै निधीले लबिङ गरेका थिए।  सिलवालप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओली र निधिले  ठूलो मोह देखाएका थिए । सिलवालकै कारण निधिले गृहमन्त्रीको पद गुमाउनु पर्‍यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र निधिले सिलवाललाई काखी च्याप्दा पद गुमाउनु परेको थियो । निधि देउवाका विश्वासपात्र त छँदै थिए, तर उनी आर्थिक रुपमा सिलवालसँग जोडिएर पार्टीको नीति बिपरित चलेका थिए। सिलवालको कीर्ते प्रकरणलाई बुझाउन नसक्दा चुनावमा कांग्रेसले ठुलो क्षेती बेहोर्नु परेको थियो। यतिसम्म कि सिलवाललाई आईजीपी बनाउन देउवाको घरमा चोरबाटोबाट प्रवेश गराएका कांग्रेस नेता उदयसंम्शेर राणाले नै एमालेबाट टिकट पाएका सिलवालसँग चुनाव हार्नु पर्‍यो।

यस्तो थियो कीर्ते काण्डको नालिबेली

अति गोप्य रहने कार्य सम्पादन मूल्यांकन(कासमू) प्रतिवेदन नै डिआईजी नवराज सिलवालले केरमेट गरी सर्वोच्च अदालतमा बुझाएपछि मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई कीर्ते ठहर गर्दै कारबाही गर्न खोज्दा उल्टै तत्कालिन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले सिलवाललाई जोगाउन भूमिका खेलेका थिए । सिलवालले कासमूमा कीर्ते गरेको ठहर गरी थप छानविनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि सोही आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालिन डिआईजी विजयराज भट्टको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरी सिलवालमाथि छानविन शुरु गरेको थियो । तर, उक्त समितिलाई अनुसन्धानमा नै बाधा पु-याउने गरी सुरुमै गृहमन्त्री निधीले सिलवाललाई पुनः सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिएपछि छानविन प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो ।

भट्टको समितिले बयान लिने तयारी थालेपछि २०७४ बैशाख १० गते नै सिलवाल पक्राउ नगर्न/नगराउन आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाउन पुगेका थिए । भट्टको समितिले उनलाई  ६ घण्टासम्म बयान लियो । तर, सरकारी कारबाहीबाट जोगिन सिलवालले पहिले नै आफूलाई पक्राउ गरेको हल्ला पिटाएर छानविनलाई नै प्रभावित गराएका थिए । सिलवालले वयान नदिने वहानामा आफूलाई अपहरण शैलिमा नक्साल पु-याइयो भनेर गलत प्रचारबाजी समेत गरे । जुन कुरालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले झुटो भन्दै खण्डन गरेको थियो । सिआईबी जस्तो निकायको प्रमुख रहेका व्यक्तिले छानविन समितिलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा मिडियामा उल्टो हल्ला पिटाएर कारबाहिबाट जोगिने प्रपञ्च गरे । सिलवाललाई निलम्बन गर्ने तयारी पनि भएको थियो ।

]तर, मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा समेत उपस्थित नभई सरकारलाई असहयोग गर्दै आएका तत्कालिन गृहमन्त्री निधीले सूचना चुहाएपछि सिलवालमाथिको कारबाही रोकिन पुग्यो । सिलवालले कीर्ते गरेको विधि विज्ञानबाट प्रमाणित भइसकेको उक्त फाइल छानविन समितिले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बुझाएको थियो र सर्बोच्चमा पनि पेश गरियो । सिलवालमाथि प्राप्त कागजातलाई तोडमोड गरेको भन्दै छानविनका लागि प्रहरीले बोलाउँदा संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बोल्न लगाएर सिलवालले छानविनलाई नै प्रभावित पार्न खोजे । मानिलिउ कि उनी एमालेका सशक्त कार्यकर्ता हुन् र उनीमाथि कसैले पनि छानविन गर्न पाउँदैन । प्रकाश अर्याल आइजीपी नियुक्त भएको भोलिपल्ट सर्वोच्चमा सिलवालले दायर गरेको रिटको प्रकरण नम्बर १० मा उनले आफूसहित अर्यालको समेत कार्य सम्पादन मूल्यांकन पेश गरेका थिए । जसमा सिलवालले आफ्नो कुल अंक २६३ र अर्यालको २६२ भएको उल्लेख थियो । तर, सरकारको दस्तावेजमा आर्थिक बर्ष २०७२र७३ मा ३८ नम्बर पाएका सिलवालले अदालतमा बुझाएको दस्तावेजमा दुई नम्बर थपेर ४० बनाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । सिलवालले रिट हालेकै दिन केही मिडियामा उक्त कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कपी पनि छापिएको थियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत फोटोकपी गर्न नपाउने सक्कली कासमूको कपि कसरी बाहिर गयो भनेर सरकारी अधिकारीले खोजी शुरु गरे । सिलवालले सर्वोच्चमा बुझाएको कपीको एउटै पृष्ठमा दुईओटा फन्ट प्रयोग भएको  थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागका तत्कालिन एआईजी विरेन्द्रबावु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको कासमुको तल्लो भागमा एउटा फन्ट प्रयोग भएको  थियो । फारमको माथिल्लो भागमा अर्कै फन्ट प्रयोग गरिएको थियो, यहीनेर सिलवालले हिसाबमा गढबढ गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले चार डिआईजीहरु जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी, नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याल मध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उच्चतम अंक ल्याउनेलाई आईजिपी नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै सरकारले महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनायो । कार्यसम्पादन मुल्यांकन अध्ययन गरेर योग्यताक्रम समेतको सिफारिस गर्न महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा गृहसचिव लोकदनर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मा, कानुन सचिव कमलशाली घिमीरे र निमित्त प्रहरी प्रमुख डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल सदस्य थिए ।

रमन श्रेष्ठको संयोजकत्मा गठन भएको समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाईल अध्ययन गरेर प्रकाश अर्यालको उच्च अंक रहेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले अर्याललाई आईजिपी नियुक्त गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रकाश अर्यालले ३८.५५ र सिलवालले ३८.११ अंक हासिल गरेका छन् । तर, सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको थियो–‘डिआइजी भएको २०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो ।’ तर, सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रकाश अर्यालको सबैभन्दा बढी अङ्क देखिएको भन्दै चैत २८ गते महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।त्यसको भोलिपल्ट डिआइजी सिलवालले दायर गरेको रिटमा आफ्नो र अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल संलग्न थियो । सो फाइलमा रहेको नम्बर र सरकारसँग रहेको नम्बर बेग्ला बेग्लै भएको र सिलवालले पेश गरेको फाइल कीर्ते गरिएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।